नवी दिल्ली, 8 नोव्हेंबर 2018

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज अर्थविषयक केंद्रीय समितीने बीएसएनएल, एमटीएनएल आणि बीबीएनएलद्वारे करण्यात आलेल्या खरेदीत मेसर्स आईटीआई लिमिटेडच्या खरेदी कोट्याला मंजुरी दिली.

केंद्रीय समितीने आज मेसर्स आईटीआय  लिमिटेडसाठी खरेदी कोटा कायम ठेवण्याबाबत दूरसंचार विभागाच्या  पुढील प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

(ए)  मेसर्स आईटीआई लिमिटेडसाठी आरक्षण कोटा धोरण कायम ठेवणे  1) बीएसएनएल, एमटीएनएल आणि बीबीएनएल द्वारे देण्यात आलेल्या एकूण खरेदी ऑर्डर्सपैकी  30 टक्के मेसर्स आईटीआय  लिमिटेडसाठी आरक्षित ठेवले जातील. हे कोटा संबंधी आरक्षण मेसर्स आईटीआय  लिमिटेड द्वारा निर्मित उत्पादनाबरोबरच आउटसोर्स करण्यात आलेल्या त्या वस्तूंसाठी देखील असेल ज्यात मेसर्स आईटीआय  लिमिटेड द्वारे वर्ष 2018-19 दरम्यान किमान 12 टक्के मूल्यवर्धन करण्यात आले आहे आणि वर्ष 2019-20 मध्ये  16 टक्के मूल्यवर्धन तसेच वर्ष 2020-21 मध्ये  20 टक्के  मूल्यवर्धन केले जाईल.  2) तयार प्रकल्पांसाठी एकूण ऑर्डर्सच्या 20 टक्के आरक्षित ठेवले जाईल. (उदा. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे जीएसएम नेटवर्क सुरु करणे, वाय-फाय इत्यादी आणि  बीबीएनएलचे  भारतनेट प्रकल्प नेटवर्क सुरु करणे)

  (बी)  आईटीआय आरक्षण कोट्यांतर्गत ऑर्डर तेव्हाच स्वीकारेल जेव्हा किमतीबाबत माहिती मिळेल आणि जर ती व्यावहारिकदृष्ट्या लाभदायक असेल.

(सी)  आईटीआय निविदा उघडण्याच्या 15 दिवसांच्या आत आरक्षण कोट्याअंतर्गत आपल्या पर्यायाचा वापर करेल.

(डी) उपरोक्त धोरणात्मक उपाययोजना सीसीईएची मंजुरी मिळाल्यापासून पुढील तीन वर्षे लागू राहतील. निर्धारित अवधि संपल्यानंतर आईटीआयची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन या धोरणाचा फेरआढावा घेतला जाईल. 

N.Sapre/S.Kane/P.Kor