नवी दिल्ली, 8 नोव्हेंबर 2018

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शत्रूच्या समभागांची विक्री करण्यासाठी प्रक्रिया आणि कार्यप्रणाली निश्चित करायला मंजुरी दिली आहे. याचा  सविस्तर तपशील पुढीलप्रमाणे:

शत्रू मालमत्ता कायदा 1968 च्या कलम 8-ए च्या उपकलम 1 नुसार गृह मंत्रालयाच्या ताब्यातील/ भारताच्या शत्रू मालमत्ता परिरक्षण अंतर्गत शत्रूच्या समभागांच्या विक्रीसाठी तत्वतः मंजुरीदेण्यात आली आहे.

ती विकण्यासाठी शत्रू मालमत्ता कायदा 1968 च्या कलम 8-ए च्या उपकलम 7 च्या तरतुदी अंतर्गत गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाला अधिकार देण्यात आले आहेत.

विक्रीची रक्कम अर्थ मंत्रालयाच्या सरकारी खात्यात निर्गुंतवणूक निधी म्हणून जमा केला जाईल.

विस्तृत विवरण   :

1.         20,323 भागधारकांच्या 996कंपन्यांचे एकूण 6,50,75,877 समभाग  सीईपीआयच्या ताब्यात आहेत. या  996 कंपन्यांपैकी 588 क्रियाशील/सक्रिय कंपन्या आहेत. यापैकी 139 कंपन्या सूचीबद्ध आहेत तर उर्वरित कंपन्या सूचिबद्ध नाहीत. हे समभाग विकण्याच्या प्रक्रियेसाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग आणि गृहमंत्री यांचा समावेश असलेल्या आणि अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पर्यायी प्रणालीकडून मंजुरी मिळवणे आवश्यक आहे.या पर्यायी प्रणालीची मदत अधिकाऱ्यांची उच्च स्तरीय समिती करेल जिचे सह-अध्यक्ष सचिव, डीआयपीएएम आणि  गृह मंत्रालयाचे सचिव (डीईए, डीएलए, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय आणि  सीईपीआय च्या प्रतिनिधिसह) असतील. समभागांच्या विक्रीसाठी प्रमाण, मूल्य/ मूल्य बैंड, तत्वे आणि  कार्यप्रणालि संदर्भात आपल्या शिफारशी सादर करेल.

2. शत्रु समभागांची कोणतीही विक्री सुरु करण्यापूर्वी सीईपीआय  प्रमाणित करेल की शत्रु समभागांची ही विक्री कोणत्याही न्यायालय,लवाद किंवा कोणत्याही  प्राधिकरण अथवा सध्या लागू कोणत्याही कायद्याद्वारे प्रतिबंधित नाही आणि याचा सरकारद्वारे निपटारा केला जाऊ शकतो.

3. जंगम  शत्रु मालमत्तेच्या निपटाऱ्यासाठी आवश्यकता भासल्यास सल्लागार/ मर्चेंट बैंकर, कायदेशीर सल्लगार , विक्री ब्रोकर यासारख्या मध्यस्थांची  खुली निविदा/सीमित निविदा प्रक्रिया माध्यमातून डीआईपीएएम द्वारे  नियुक्ति केली जाईल. आंतरमंत्रालयीन गट (आईएमजी) विक्री प्रक्रियेला मार्गदर्शन करेल.

1968 च्या कायद्यात  ‘शत्रु’ ची व्याख्या पुढीलप्रमाणे होती : ‘शत्रु’ किंवा ‘शत्रु विषय’ किंवा ‘शत्रु कंपनी ’ म्हणजे ती व्यक्ति किंवा देश जो एक शत्रु, शत्रु विषय किंवा एक शत्रु कंपनी ' होती  ,  भारत संरक्षण कायदा आणि नियम अंतर्गत जे काही असेल, मात्र यात भारताचे नागरिक समाविष्ट नसतात. 2017 च्या दुरुस्तीमध्ये ... ' त्याचा कायदेशीर वारस किंवा उत्तराधिकारी, मग तो भारताचा नागरिक असो किंवा नसो किंवा अशा देशाचा नागरिक असेल जो भारताचा शत्रू असेल किंवा नसेल आणि ज्याने आपले राष्ट्रीयत्व बदलले असेल ' अशी व्याख्या करण्यात आली आहे.

प्रभाव

या निर्णयामुळे 1968 मध्ये शत्रु मालमत्ता कायदा लागू झाल्यानंतर अनेक दशके निष्क्रिय राहिलेल्या शत्रू समभागांचे मुद्रीकरण होईल.

2017 मधील दुरुस्तीमुळे शत्रू मालमत्तेचा निपटारा करण्यासाठी एककायदेशीर तरतूद निर्माण करण्यात आली.

शत्रु समभागांच्या विक्रीसाठी प्रक्रिया आणि व्‍यवस्थेच्या मंजुरींनंतर आता त्यांच्या विक्रीसाठी एक व्‍यवस्‍था स्थापन करण्यात आली आहे.

महत्‍वपूर्ण प्रभाव :

या निर्णयामुळे अनेक दशके निष्क्रिय पडलेल्या जंगम शत्रू मालमत्तेचे मुद्रीकरण होऊ शकेल. याच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या पैशाचा उपयोग विकास आणि समाज कल्‍याण कार्यक्रमांसाठी करता येईल. 

N.Sapre/S.Kane/P.Kor