नवी दिल्ली, 8 नोव्हेंबर 2018

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खालील निर्णय घेतले गेले.

भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या अखात्यारीतील सहा विमानतळे-अहमदाबाद, जयपूर लखनौ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम आणि मंगरूळू यांचे कार्यान्वयन, व्यवस्थापन आणि विकास खाजगी आणि सार्वजनिक भागीदारी तत्वावर करण्याच्या प्रस्तावाला तत्वतः मंजुरी. 

पीपीपीएसी अंतर्गत येणाऱ्या सर्व विषयांच्या बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागरी विमान मंत्रालयाचे सचिव, वित्तीय विभागाचे सचिव, आणि खर्च विभागाचे सचिव यांचा एक अधिकारप्राप्त गट तयार करण्याचा अधिकार. 

लाभ :

१. पायाभूत सुविधा प्रकल्प पीपीपी तत्वावर राबवल्यास सेवा तत्परतेने मिळतात, तसेच तज्ञ, व्यावसायिक लोकांचे मार्गदर्शन मिळू शकते.

२. पीपीपी तत्वावर विमानतळ पायाभूत प्रकल्प विकसित करताना जागतिक दर्जाचे विमानतळ तयार कारणे शक्य आहे आणि त्यात भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला कुठ्ठ्लीही गुंतुवणूक करावी लागणार नाही. सध्या दिल्ली, मुंबई, बंगरूळू, हैद्राबाद आणि कोचीन इथली विमानतळे पीपीपी तत्वावर चालविली जातात.

३. पीपी तत्वावर चालविली जाणारी विमानतळे आज भारातातली सर्वोत्कृष्ट विमानतळे म्हणून ओळखली जातात.

४.  पीपीपी तत्वावर विमानतळ विकसित करताना जागतिक दर्जाच्या सुविधा तर मिळाल्या आहेतच, त्याशिवाय भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला अतिरक्त महसूल देखील मिळाला आहे.

पार्श्वभूमी

देशभरात विमान प्रवासासाठी दिवसेंदिवस वाढणारी गर्दी लक्षात घेता, एक दशकापूर्वी पाच विमानतळांचं खाजगीकरण करण्यात आले होते. त्यातून या पीपीपी तत्वाच्या माध्यमातून थेट परदेशी गुंतुवणूक आकर्षित करण्याची संधी मिळाली. ह्या पार्श्वभूमीवर ह्या सहा विमानतळांना पीपीपी तत्वावर विकसित करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

N.Sapre/R.Aghor /P.Kor