नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर 2018

 

भारताचे सन्मानीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. 28 आणि 29 ऑक्टोबर 2018 रोजी जपानचा दौरा केला. यावेळी भारत-जपान वार्षिक शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. जपानचे सन्मानीय पंतप्रधान शिंजो अॅबे आणि पंतप्रधान मोदी या उभय देशांच्या शिखर नेत्यांची बैठक या काळात झाली. दोन्ही देशांचे संबंध अधिकाधिक दृढ होण्यासाठी उभय बाजूने करण्यात आलेल्या विविध प्रयत्नांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच गेल्या चार वर्षात एकमेकांच्या सहकार्याने केलेल्या कामांविषयी चर्चा करण्यात आली. भारत आणि जपान यांच्यामध्ये भविष्यात कसे संबंध वृद्धिंगत होऊ शकतात, याची रूपरेखाही या बैठकीमध्ये निश्चित करण्यात आली.

1.         भारत आणि जपान यांच्यातील दृढ संबंध समान मूल्यांवर आधारित आहेत आणि ती काळाच्या पटलावर खोलवर रूजली आहेत. त्यामुळेच उभय देशांमध्ये सामरिक आणि वैश्विक सहभागितेमधून दोन्ही देश शांतता, प्रगती आणि वैभव प्राप्त करण्याचा उद्देश साध्य करू शकतात. दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी सातत्याने ‘संवाद’ मालिका सुरू ठेवल्यामुळे स्वातंत्र्य, मानवता, लोकशाही, सहिष्णुता आणि अहिंसा या विषयांवर मतांचे आदानप्रदान होवू शकले. त्याचबरोबर भारत आणि जपान या देशांमध्ये असलेली शैक्षणिक परंपरा, अध्यात्म आणि विद्वत्ता यांच्याविषयीही सखोल चर्चा करण्यात आली. भारत आणि जपान यांच्यामध्ये केवळ राजकीय घटनेच्या चौकटीत राहून औपचारिक संबंध असावेत, असे या दोन्ही नेत्यांना वाटत नाही. तर उभय देशांनी संयुक्तपणे काही तत्वांचा पुरस्कार करण्यासाठी कार्य करावे, त्याचा लाभ दोन्ही देशांना व्हावा त्याचबरोबर भारत- प्रशांत महासागर क्षेत्र आणि संपूर्ण जगालाही व्हावा, असे या नेत्यांना वाटते.

2.         भारत आणि जपान यांच्या ’व्हिजन’चा आढावा दोन्ही नेत्यांनी घेतला त्याचबरोबर ते कसे साध्य करता येईल, यावर चर्चा केली. उभय देशांनी यासाठी संयुक्तपणे काही नियम निश्चित केले. यासाठी विश्वासाचे वातावरण तयार करण्यासाठी दोन्ही देशात संपर्क व्यवस्था अधिक बळकट करण्याचे ठरवले. व्यापारामध्ये सुलभता आणण्यासाठी काही नियमांमध्ये बदल करावेत. तसेच दोन्ही देशांमध्ये लोकांना सुकरपणे जाणे-येणे शक्य व्हावे, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांचे आदान-प्रदान व्हावे, अशी व्यवस्था करण्याचे ठरवण्यात आले.

3.         भारताने ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरण स्वीकारले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी भारत आणि जपान यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंध  आधारभूत ठरणार आहेत. या आधारावरच भारत ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरणाची पूर्तता करू शकणार आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या भेटीत सांगितले. ‘‘भारत आणि जपान यांच्या संबंधाचे नवे पर्व’’ आता सुरू झाले आहे, अशा शब्दामध्ये जपानचे पंतप्रधान अॅबे यांनी या शिखर बैठकीतल्या चर्चेविषयी बोलतांना स्पष्ट केले. त्याचबरोबर भविष्यात ही चर्चा किती महत्वपूर्ण ठरणार आहे, हे अॅबे यांनी स्पष्ट केले. भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्रामध्ये शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीसाठी  भविष्यात असे सहकार्य करण्याची आवश्यकता असण्यावर उभय नेत्यांचे एकमत झाले. भारत-प्रशांत महासागर संकल्पनांच्या मुळाशी  ‘असियान’ राष्ट्रांमध्ये एकता निर्माण करण्याचे ध्येय सामावलेले आहेच. आता याच संकल्पनेचा विस्तार करून ती सर्वसमावेशक बनवण्याविषयी दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली. यामध्ये अमेरिका आणि इतर राष्ट्रांना सहभागी करून घेवून त्यांचे भरीव सहकार्य करण्याविषयी उभय नेत्यांनी इच्छा व्यक्त करून मते मांडली. भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्राचे नियम सर्वांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडता यांचा आदर करणारे आहेत. त्यामुळे त्यांना आधार मानून वाणिज्य व्यवहार आणि इतर कोणत्याही वादांच्या बाबतीत शांततापूर्ण मार्गाने तोडगा काढण्याविषयी दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले. आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि नियम यांचा आदर करून यामध्ये ‘यूएनसीएलओएस’च्या कायद्यांचाही समावेश आहेच. कोणत्याही दबावाशिवाय आणि बळाचा वापर न करता क्षेत्रीय प्रश्नांवर तोडगा काढण्याविषयी दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी चर्चा केली.

सहभागिता आणि समृद्धी.

4.        दोन्ही पंतप्रधानांनी सध्या सुरू असलेल्या संयुक्त विकास प्रकल्पांचा, पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता, संपर्क यंत्रणा यांचा आढावा घेतला. यामध्ये क्षमता वृद्धीसाठी हाती घेतलेल्या विविध प्रकल्पांचाही समावेश होता. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय गुणवत्तेचा दर्जा कायम ठेवण्यासाठी पारदर्शक कार्यपद्धतीचे अवलंबन कसे करायचे, याविषयी चर्चा करण्यात आली. सहभागीतेमधून कार्यरत असलेल्या प्रकल्पांना होत असलेला वित्तीय पुरवठा, त्याची जबाबदारी घेत असलेल्या वित्त संस्था, त्यांचे आर्थिक धोरण तसेच स्थानिक अर्थव्यवस्था, विकास कार्यासाठी द्यावे लागणारे प्राधान्यक्रम या सर्व बाबींवर दोन्ही पंतप्रधानांनी चर्चा केली. यामध्ये भारत आणि जपान यांच्या भागीदारीमधून सुरू असलेल्या आणि भविष्यातल्या कोणत्याही प्रकल्पांसाठी असेच नियम कायम ठेवण्यात येतील, सर्व बाबतीत पारदर्शकता असेल. यामध्ये भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्र त्याचबरोबर श्रीलंका, म्यानमार, आणि बांगलादेश तसेच अफ्रिका या देशांमध्ये नव्याने सुरू करण्यात येत असलेल्या संयुक्त प्रकल्पांचाही समावेश असणार आहे. ‘‘प्लॅटफॅार्म फॅार जपान-भारत बिझिनेस कोऑपरेशन इन अशिया-अफ्रिका रिजन’’ स्थापण्याचे स्वागत यावेळी दोन्ही पंतप्रधानांनी केले. यामुळे भारत आणि जपान यांच्यातील औद्योगिक, व्यापार अधिकाधिक विकसित होवू शकणार आहे. त्याचबरोबर या क्षेत्रामध्ये औद्योगिक जाळे निर्माण होवू शकणार आहे.

5.         ‘भारत-जपान अॅक्ट ईस्ट फोरम’च्या माध्यमातून भारताच्या उत्तर-पूर्व क्षेत्रामध्ये प्रगतीपथावर असलेल्या विकास प्रकल्पांचे दोन्ही पंतप्रधानांनी स्वागत केले. या प्रकल्पांमुळे संपर्क यंत्रणा अतिशय सुधारली आहे. त्याचबरोबर वनक्षेत्राचा शाश्वत विकास होत आहे. पर्यावरण व्यवस्थापनाच्या कामामध्ये सुसूत्रता येत आहे. आपत्ती येवू नये, हा धोका कमी व्हावा यासाठी करण्यात येत असलेले उपाय प्रभावी ठरत आहेत. लोकांचा लोकांशी असलेला संपर्क वाढत आहे. भारतामध्ये स्मार्ट बेटे विकसित करणे महत्वाचे आहे, याचे महत्व यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.

6.         भारताच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी जपानकडून मिळत असलेल्या महत्वपूर्ण सहकार्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले. यापुढेही जपान भारतामधल्या विकास प्रकल्पांना असेच सहकार्य करीत राहील, अशी ग्वाही पंतप्रधान शिंजो अॅबे यांनी यावेळी दिली. मुंबई- अहमदाबाद या मार्गावर सुरू झालेल्या हाय स्पीड रेल प्रकल्पाला सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी झालेल्या करारावर स्वाक्षरीनंतरच्या कामाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. भारताच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या 75 व्या वर्धापनदिनाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प एक महत्वपूर्ण प्रतीक ठरणार आहे. भारतातल्या वेगवेगळ्या शहरांच्या विकासासाठी स्थानिक पातळीवर मेट्रो प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्याची तयारीही यावेळी जपानच्या पंतप्रधानांनी दाखवली. दोन शहरांमध्ये जलद प्रवास संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी उच्च कोटीच्या पायाभूत सुविधा तयार करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी पश्चिम भागामध्ये मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र ‘कॅारिडॅार’ आणि दिल्ली ते मुंबई या दरम्यान औद्योगिक कॅारिडॅार निर्माण करण्याबाबत दोन्ही नेत्यांची चर्चा झाली.

7.         समृद्ध भविष्यासाठी जपान आणि भारत यांनी व्दिपक्षीय सामंजस्य करारांचे कसोशीने पालन करण्यावर या बैठकीत दोन्ही पंतप्रधानांचे एकमत झाले. भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’, ‘कुशल भारत’ आणि ‘स्वच्छ भारत मोहिम’ यांना जपानकडून मिळत असलेला पाठिंबा प्रंशसनीय आहे. त्यामुळेच भारतामध्ये अनेक क्षेत्रामध्ये परिवर्तन घडून येण्यास मदत झाली आहे. जपानकडे असलेले उच्च, आधुनिक तंत्रज्ञान भारताला उपलब्ध झाल्यामुळे अनेक क्षेत्रात वेगाने प्रगती होवू शकली. त्याचबरोबर सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रामध्ये जपानमधून केली जात असलेली सक्रिय  गुंतवणूक भारताच्या दृष्टीने लाभदायक ठरत आहे, असे यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. सन 2019 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये काही विशिष्ट क्षेत्रामध्ये प्रायोगिक स्तरावर ‘पेटेंट प्रॉसेक्युशन हायवे प्रोग्रॅम’ सुरू करण्यावर उभय नेत्यांनी शिक्कामोर्तब केले. ‘भारत-जपान गुंतवणून प्रोत्साहन भागीदारी’ या अंतर्गत जपानमधून परकीय थेट गुंतवणूक भारतामध्ये करण्यात येणार आहे. त्याचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. ‘जपान औद्योगिक नगर’ (जेआयटी) या धर्तीवर भारतामध्ये गुंतवणूक करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये जपान-भारत गुंतवणूक प्रोत्साहनासाठी एका पथदर्शी कार्यक्रमाचीही चर्चा करण्यात आली. यामध्ये 75 अब्ज डॉलर्सची व्दिपक्षीय ‘स्वॅप’  व्यवस्था, बाह्य वाणिज्यिक कर्ज, त्याचबरोबर या कर्जाच्या 5 वर्षांपेक्षा किमान सरासरी परिपक्वता काळात वाढ करणे, अशा वेगवेगळ्या विषयांवर उभय नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.

8.         कौशल्य विकासामध्ये दोन्ही देशांमध्ये अमाप संधी उपलब्ध आहेत. त्यांचा उपयोग एकमेकांना कसा होवू शकतो, याचा विचार करण्यात येणार आहे. आपल्याकडील कौशल्याचा विस्तार करण्याची योजना दोन्ही देशांनी तयार करावी, असे यावेळी ठरवण्यात आले. ‘जपान-इंडिया इन्स्टिट्युट फॅार मॅन्युफॅक्चरिंग (जेआयआयएम) त्याचबरोबर जपानीज एन्डॅाव्हड् कोर्सेस (जेईसी) या संस्थांमार्फत भारतामधल्या विविध राज्यांमध्ये प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. मनुष्य बळ विकास आणि आदान-प्रदान कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एका विशिष्ट चौकटीमध्ये प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. जपानच्या ‘इनोव्हेटिव्ह एशिया’ या कार्यक्रमा अंतर्गत भारतामध्ये ‘टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्रॅम’ सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्ये भारताच्या उद्योगांना आवश्यक असलेल्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल.

9.         डिजिटल क्षेत्रामध्ये भारत आणि जपान यांच्या भागीदारीचे उभय नेत्यांनी यावेळी स्वागत केले. सामाजिक लाभासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तंत्रज्ञान वापरण्यावर आगामी काळात भर दिला पाहिजे, यावर उभय नेत्यांचे एकमत झाले.  बंगलोर येथे ‘जपान-भारत स्टार्ट अप केंद्र’ स्थापन करणे आणि हिरोशिमा प्रिफेक्चर येथे नॅसकॉम आय टी कॉरिडॅार प्रकल्पाची उभारणी करून उच्च दर्जाचे कौशल्य आणि प्रतिभा यांना आकर्षित करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे हे प्रकल्प दोन्ही देशातल्या संबंधित उद्योजकांच्या आणि संस्थांच्या भागीदारीतून उभारण्यात येणार आहेत. भारताने ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ आणि ‘स्मार्ट सिटी; कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. यासाठी जपान सहकार्य करणार आहे. तर जपानच्या ‘सोसायटी 5.0’ या  सामाजिक लाभाच्या कार्यक्रमाला भारत सहकार्य करणार आहे. उभय बाजूंनी निधीच्या उभारणीसाठीही प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

10.       काळानुसार सर्वसामान्यांना आणि समाजातल्या वयोवृद्ध मंडळींची वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेता परवडणा-या दरामध्ये आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान निर्माण होणार आहे. हे लक्षात घेवून जपानच्या ‘एशिया हेल्थ अँड वेल बिईंग इनिशिएटिव्ह (एएचडब्ल्यूआयएन) आणि भारताच्या ‘आयुष्यमान भारत’ या सारख्या उपक्रमांमधून आरोग्य क्षेत्रामध्ये परवडणारे तंत्रज्ञान, कौशल्य विकसित करण्याविषयी चर्चा झाली. यामध्ये उभय देश आपल्याकडील सर्वोत्कृष्ट गोष्टींचे आदान-प्रदान करून लाभ घेण्याचे ठरवण्यात आले. भारतामध्ये पारंपरिक औषधांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. या औषधांची माहिती, ज्ञान तसेच योग आणि आयुर्वेदाचा प्रसार जपानमध्ये करण्याविषयी दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. आरोग्य क्षेत्रात सर्वंकष, समग्र पर्यायी औषधोपचार पद्धतीचा प्रचार, प्रसार उभय देशात करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

11.       दोन्ही देशांमध्ये कृषी, अन्न प्रक्रिया आणि वनविभाग यांच्यामध्ये सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांनी खूप चांगली प्रगती केली आहे. त्याचे स्वागत यावेळी उभय नेत्यांनी केले. कृषी उत्पादनामध्ये वाढ करावी आणि एखाद्या हंगामानंतर एखादे पिक जर खूप मोठ्या प्रमाणावर आले तर होत असलेले नुकसान टाळण्यासाठी उपाय योजना करण्यासाठी संयुक्त योजना कार्यान्वित करून शेतकरी वर्गाची उत्पादकता वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

12.       भारत आणि जपान यांच्यामध्ये असलेल्या भागीदारीचा गाभा म्हणजे थेट लोकांचा, लोकांशी येणारा संपर्क आहे. हे लक्षात घेवून दोन्ही देशातल्या लोकांची भागीदारी वाढवण्यावर भर देण्याविषयी उभय नेत्यांनी एकमत व्यक्त केले. दोन्ही देशांमध्ये सांस्कृतिक, शैक्षणिक, संसदीय आणि अभ्यासक्रम तसेच ट्रॅक 1.5 यांच्यातील भागीदारी वाढवण्यात येणार आहे. यामध्ये ‘इंडो-पॅसिफिक फोरम’चासुद्धा समावेश असणार आहे. त्याचप्रमाणे पर्यटन क्षेत्रातल्या दुर्लक्षित राहिलेल्या स्थानांचा विचार करून उभय बाजूच्या लोकांना आकर्षित करून घेण्यात येणार आहे. यासाठी व्हिसा प्रक्रिया सुलभ करून पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. महिला सक्षमीकरण आणि शैक्षणिक पुरस्कार,  युवावर्ग आणि क्रीडा क्षेत्रासाठी आदान-प्रदान कार्यक्रम आखण्यात येणार आहेत. भारतामध्ये जपानी भाषा शिकवण्यासाठी ‘शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम’ सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दोन देशातील लोकांमध्ये भाषा सेतू निर्माण होवू शकणार आहे. भारतातील राज्ये आणि जपान यांच्यामध्ये चांगले संबंध प्रस्थापित करणे शक्य व्हावे, असलेले संबंध विस्तारले जावेत, यासाठी दोन  जनप्रतिनिधींना नियुक्त करण्यात येणार आहेत.

शांततेसाठी सहभागीता

13.       दोन्ही देशांनी सुरक्षा सहकार्यासाठी सन 2008 भारत-जपान संयुक्त घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केल्या होत्या. त्यानंतर या दशकभराच्या कालावधीत उभय देशांनी सुरक्षा सहकार्याबाबत अनेक स्तरांवर प्रयत्न केले, त्याचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. यापुढेही अशाच प्रकारे व्दिपक्षीय सहकार्य कायम ठेवण्यात येणार आहे. दोन्ही देशांनी सुरक्षेसंबंधी संरक्षण मंत्रालय स्तरावर संवाद साधला. त्याच जोडीला सध्या अस्तित्वात असलेल्या संरक्षण व्यवस्थेचे तंत्र आणि वार्षिक संरक्षण मंत्रालय संवाद, संरक्षण धोरण संवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांचा संवाद, प्रत्येक सेवा क्षेत्राच्या कर्मचारी स्तरावर संवाद साधण्यात आला. तीनही सेवा दलांच्यावतीने दोन्ही देशांमध्ये संयुक्त कवायती सुरू करण्यात आल्या आहेत, त्याचे उभय नेत्यांनी यावेळी स्वागत केले. तसेच ‘अॅक्विझिशन अँड क्रॅास सव्र्हिसिंग अॅग्रीमेंट’विषयी दोन्ही पंतप्रधानांनी चर्चा केली. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्यात चांगला विस्तार झाल्याचे नेत्यांनी नमूद केले.

14.       नाविक सुरक्षा सहकार्यात उभय देशांनी चांगली प्रगती केल्याचे दिसून येत असल्याचे या बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी स्पष्ट केले. नाविक दलाच्यावतीने संयुक्त कवायती वारंवार केल्या जातात, यामुळे उभय बाजूंचे चांगले संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. मालाबार कवायतींबरोबरच तट रक्षक दलाच्या जवानांना संवाद साधून त्यांना प्रशिक्षण देण्याचे कार्य केले जात आहे. उभय नौदलांमध्ये व्यापक संबंध निर्माण होत असून चांगले सहकार्य केले जात आहे. याचा लाभ भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्रामध्ये शांतता प्रस्थापित होण्याबरोबरच नौविक क्षेत्रात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी होत आहे. भारतीय नौदल आणि जपान नाविक स्व-संरक्षण दलामध्ये (जेएमएसडीएफ) असलेल्या गहन सहकार्याबद्दल उभय नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले.

15.       भारत आणि जपान यांना संरक्षण साहित्य, सामुग्री आणि संरक्षणविषयक तंत्रज्ञान यांच्यामध्ये सहकार्य करण्यासाठी अमाप संधी उपलब्ध आहेत. संरक्षण तंत्रज्ञानाच्यादृष्टीने सक्षम असलेले उद्योेग व्यवसाय उभारण्यासाठी पायाभूत सुविधांची उपलब्धता सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रामधून करणे शक्य आहे. यासंदर्भात दोन्ही नेत्यांनी पुढील  बोलणी, चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला. या चर्चेत दोन्ही देशांच्या संबंधित क्षेत्रातल्या अधिकारी व्यक्तींचा सहभाग असावा, असे मत व्यक्त केले. तसेच मानवविरहीत जमिनीवरून मारा करणारे यान (यूजीव्ही) आणि रोबोटिक्स या क्षेत्रात सहकार्य करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. ‘यूएस-2’ या पाण्यावर आणि जमिनीवर कार्य करू शकणा-या एअरक्राफ्टविषयी दोन्ही देश सातत्याने सहकार्य करतील, असेही यावेळी निश्चित करण्यात आले.

16.       दोन्ही देशांनी आपआपल्या अंतराळ कार्यक्रमाला प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले. यासाठी वार्षिक अंतराळ संवाद कार्यक्रम उभय देशांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच अंतराळ संशोधनासाठी आवश्यक असलेल्या तंत्रज्ञानाचे आदान-प्रदान करण्याचे ठरवण्यात आले. दोन्ही देशांनी संयुक्तपणे चंद्र ध्रृवीय प्रदेशासंबंधी संशोधन मोहीम राबवण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

17.       दोन्ही पंतप्रधानांनी कोरियन व्दिपकल्पामध्ये अलिकडेच झालेल्या घडामोडींचे स्वागत केले. यामध्ये जून महिन्यात सिंगापूरमध्ये झालेल्या अमेरिका- उत्तर कोरिया यांच्यातील शिखर परिषदेचे आणि यावर्षभरामध्ये कोरियाच्या अंतर्गत झालेल्या तीन परिषदांचे स्वागत करण्यात आले. यामुळे उत्तर कोरियाचा गंभीर प्रश्न सुटण्याच्या दिशेने पाऊल पडू शकेल, अशी भावना दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळाच्या ठरावानुसार सर्वंकष सुरक्षेसाठीचे प्रयत्न म्हणून विनाशकारी क्षेपणास्त्रांचा वापर केला जावू नये, यासाठी उपाय योजना करण्याचा मुद्दा दोन्ही देशांनी अधोरेखित केला. याबाबत राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळाच्या नियमावलीच्या अंमलबजावणीविषयी चर्चा झाली. अशा समस्येवर उत्तर कोरियाने लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची आवश्यकता असल्याचे मत नेत्यांनी व्यक्त केले.

18.       या बैठकीत संपूर्ण अण्वस्त्र मुक्ती करण्याचा पुनरूच्चार उभय नेत्यांनी केला. आण्विक शस्त्रात्र प्रसार आणि आण्विक दहशतवादाच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहकार्याने संबंध अधिक मजबूत करण्यावर भर देण्याची आवश्यकता आहे, असे मत दोघांनीही व्यक्त केले. सर्वंकष अण्वस्त्र -चाचणी -बंदी करार (सीटीबीटी) याचे महत्व यावेळी अधोरेखित करण्यात आले. भारताचा अण्वस्त्र पुरवठादारांच्या समुहामध्ये सदस्य म्हणून समावेश करण्यासाठी  सातत्याने संयुक्तपणे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

19.       दहशतवादाचा धोका आता जगात सर्वत्र निर्माण झाला आहे, अशा कारवायांचा दोन्ही पंतप्रधानांनी तीव्र निषेध केला. दहशतवादी कारवायांना खतपाणी घालत असलेल्या शक्तींना मुळापासून संपुष्टात आणले पाहिजे. त्याचबरोबर दहशतवाद्यांचे अड्डे उखडून टाकले पाहिजेत, त्यांची संपर्क यंत्रणा मोडून काढली पाहिजे. त्यांना वित्तीय पुरवठा करणा-या संस्था, संघटना, व्यक्ती यांचा तातडीने कायमचा बंदोबस्त करण्याची आवश्यकता आहे. यावर उभय नेत्यांनी एकमत व्यक्त केले. भारताला सीमेपलिकडून होत असलेल्या दहशतवादी कारवायांचा त्रास होतो, त्यामुळे देशाच्या प्रगतीमध्ये बाधा उत्पन्न होते, हा मुद्दा पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केला. अशा दहशतवादी कारवायांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून तोंड देण्याची गरज आहे. नोव्हेंबर 2008 मध्ये मुंबईमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा तसेच जानेवारी 2016मध्ये पठाणकोट येथे झालेल्या हल्ल्याचाही या चर्चेत उल्लेख करण्यात आला. अल-कायदा, आयएसआय, जैश-ए मोहम्मद, लष्कर ए-तोयबा आणि इतर दहशतवादी कृत्ये करणा-या संघटनांच्या कारवाया त्वरित थांबवण्याविषयी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणते प्रयत्न केले जाणे आवश्यक आहे याची यावेळी चर्चा झाली. 

20.       संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळामध्ये (यूएनएससी) सर्वंकष सुधारणा वेगाने घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे, असे भारत आणि जपान यांना प्रकर्षाने वाटत आहे, असे मत दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी व्यक्त केले. 21 व्या शतकामधील समकालीन वस्तुस्थितीचा विचार करून, सध्याच्या जगाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी प्रभावी धोरणाची आवश्यकता आहे, असे यावेळी नमूद करण्यात आले. संयुक्त राष्ट्राच्या 73 व्या सर्वसाधारण सभेमध्ये वेगवेगळ्या सरकारांच्या अंतर्गत लिखित स्वरूपाच्या  वाटाघाटी होण्याची गरज आहे. यामध्ये वैश्विक पातळीवर होत असलेल्या सुधारणांचा विचार करून विविध देशांनी एकमेकांना सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा मंडळाचा विस्तार करताना  भारत आणि जपान कायम स्वरूपाचे सदस्यता मिळावी यांसाठी  दोन्ही देशांनी  एकमेकांच्या उमेदवारीला दृढ समर्थन देण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली.

 

वैश्विक स्तरावरील कृतीमध्ये सहभागीता

21.       बदलत्या काळाचा विचार करता ‘शाश्वत विकासाचे ध्येय’ (एसडीजी) साध्य करण्यासाठी एकमेकांच्या सहकार्याने ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे, हा मुद्दा दोन्ही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केला. पर्यावरणाची सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, शाश्वत जैव विविधतेचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन, रसायने आणि कचरा व्यवस्थापन, हवामान बदल आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यासारख्या प्रश्नांवर उभय देशांनी सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी एक विशिष्ट कार्यचैकट तयार करून संबंधित अधिकारी मंडळाच्या माध्यमातून या क्षेत्रांमध्ये संयुक्तपणे काम करण्याचे ठरवण्यात आले. हवामान बदलाची समस्या आता वैश्विक आहे. या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी पॅरिस कराराचा स्वीकार करण्याविषयी चर्चा झाली. संयुक्त राष्ट्राच्या हवामान बदल परिषद आराखडा (यूएनएफसीसीसी) यानुसार कार्यक्रमाची आखणी करून अंमलबजावणी वेगाने करण्यासाठी पावले उचलण्याचा निर्णय दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी घेतला.

22.       सर्वांना शाश्वत आणि स्वच्छ ऊर्जा मिळावी तसेच अणुऊर्जा आणि नविनीकृत ऊर्जा मिळावी. त्याचबरोबर हायड्रोजन आधारित ऊर्जा मिळण्यासाठी कशा पद्धतीने सहकार्य करता येईल, हे पाहण्याचे यावेळी ठरवण्यात आले. तसेच स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञान, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू प्रकल्प तसेच एलएनजी पुरवठा साखळी यासाठी उभय देश एकमेकांना पूर्वीप्रमाणे यापुढेही सहकार्य करीत राहतील. यावेळी ‘‘जपान-इंडिया ट्रॅझिशन कोऑपरेशन प्लान’’चे स्वागत करण्यात आले. ऊर्जा क्षेत्रामध्ये आणि अणुऊर्जेच्या नागरी वापरासाठी आवश्यक ते सहकार्य, सल्ला जपान भारताला देणार आहे. यामध्ये विजेवर चालणा-या वाहनांची निर्मितीसाठी आवश्यक तंत्रज्ञानाची मदतही जपान करणार आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय जपानने घेतला आहे. जपानच्या या निर्णयाचे भारताने स्वागत केले. जपानच्या या आघाडीमध्ये समाविष्ट होण्यामुळे स्वच्छ ऊर्जेबरोबरच  सर्वांना परवडणारी, शाश्वत, अखंड वीज पुरवठ्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या मोहिमेला अधिक बळकटी येणार आहे.

23.       आपत्तीचा धोका कमी करण्यासाठी सहकार्य करण्याबाबत दोन्ही नेत्यांनी या क्षेत्रातल्या कामाचा आढावा घेतला. यासाठी वेगवेगळ्या स्तरावर आणि संघटनांच्या मदतीने संयुक्तपणे व्दिपक्षीय कार्यशाळा घेण्याच्या आवश्यकतेवर भर देण्यात आला. आपत्ती धोका कमी करण्यासाठी 2015-2030 या सेंडाई चौकटीच्या अधीन राहून त्या उपाय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे महत्वाचे आहे, यावर दोन्ही नेत्यांचे शिक्कामोर्तब झाले. यामध्ये धोक्याची सूचना देणारी यंत्रणा, जलस्त्रोत व्यवस्थापन, अंतराळ आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आपत्तीमध्ये लवचिक असणा-या पायाभूत सुविधा यांच्याविषयी नेत्यांनी चर्चा केली.

24.      बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमध्ये नियमावली अतिशय महत्वपूर्ण भूमिका बजावत असते. अशावेळी जागतिक व्यापार संघटनेने या नियमांमध्ये काळानुरूप सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, यावर दोन्ही नेत्यांचे एकमत आहे. जागतिक व्यापार संघटनेने मुक्त, योग्य आणि खुली व्यापार पद्धती स्वीकारल्यानंतर त्यामध्ये शाश्वत वृद्धी आणि विकास होण्याची गरज आहे. अशा वेळी सुरक्षित व्यवहाराची कार्यपद्धती विकसित करणे आवश्यक आहे. यामध्ये अनुचित व्यापाराला स्थान असू नये हा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला. जागतिक व्यापारामध्ये काही गैरप्रकार झालेच तर त्यावर उपाय योजण्याची, कार्यवाहीची व्यवस्था करणेही महत्वाचे आहे, असे मत दोन्ही नेत्यांनी मांडले. व्यापारामध्ये उच्च गुणवत्ता राखतांना सर्वंकष समतोल साधला जावा. ‘रिजनन कॅाम्प्रिहेन्सिव्ह इकॅानॅामिक पार्टनरशिप अॅग्रिमेंट’(आरसीईपीए) या कराराचे सर्व लाभ मुक्त आणि खुल्या व्यापार व्यवहारामध्ये  भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्राला मिळावेत याचा दोन्ही नेत्यांनी पुनरूच्चार केला.

25.       प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय स्तरावर सहकार्य आणि सामंजस्यामध्ये वृद्धी करण्यावर दोन्ही नेत्यांनी या चर्चेत भर दिला. यामध्ये उभय देश शाश्वत वृद्धी, विकास, आर्थिक स्थिरता, अन्न आणि जल सुरक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण, आपत्ती-संकटांचा सामना करणे, दहशतवादाविरोधात लढा देणे, सायबर सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, तसेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकास या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करणार आहेत. आगामी वर्षामध्ये दोन्ही देशांच्या विकासासाठी एकमेकांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचा निर्णय या नेत्यांनी घेतला. अधिक सुरक्षित, शांततामय आणि समृद्धीसाठी भारत आणि जपान संयुक्तपणे प्रयत्नशील राहतील, असा निर्धार यावेळी दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

 

B.Gokhale/S.Bedekar/P.Kor

(Release ID: 1551511) Visitor Counter : 368