नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2018

 

वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी परिषदेने जीएसटी कायदा, नियम, दर, नुकसानभरपाई आणि कर आकारणी आदी विषयांशी संबंधित 918 निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या 294 अधिसूचनांच्या द्वारे या निर्णयांपैकी 96 टक्के निर्णयांची अंमलबजावणी झाली आहे आणि इतर निर्णय अंमलबजावणीच्या विविध टप्पयांवर आहेत. तसेच प्रत्येक राज्याद्वारे या अधिसूचनांशी निगडीत राज्य वस्तू आणि सेवा कर अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

केंद्रीय वित्त मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषद सदस्यांनी नवीन जीएसटी पध्दतीची व्यापक रुपरेषा आणि अंमलबजावणी या संदर्भात सौहार्द्रपूर्ण आणि एकत्रित चर्चा केली. आतापर्यंत जीएसटी परिषदेच्या 30 बैठका झाल्या आहेत. सदस्यांना विचाराधीन विषय माहिती व्हावे, यासाठी परिषदेच्या प्रत्येक बैठकीपूर्वी विस्तृत कार्यक्रमपत्रिका तयार केली जायची. जीएसटी परिषद विस्तृत असून, त्यामध्ये परिषदेच्या एकत्रित प्रयत्न, निर्णय चातुर्य प्रतिबिंबित होत आहे.

15 सप्टेंबर 2016 रोजी राज्य घटनेच्या 279 अ कलमाअंतर्गत जीएसटी परिषदेची स्थापना करण्यता आली. परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी असणारे केंद्रीय वित्त मंत्री, किंवा महसूल राज्यमंत्री आणि प्रत्येक राज्य सरकारमधील वित्त किंवा करप्रणाली मंत्री अथावा राज्य सरकारांनी नामनिर्देशित केलेला मंत्री या परिषदेत समावेश आहे. जीएसटी परिषदेच्या कार्यामुळे देशाच्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीशी संबंधित सर्व एकत्रित निर्णय घेण्याबाबतचे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात सहकारी संघराज्यीय नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे.

 

 

B. Gokhale/J. Patankar/D. Rane

(Release ID: 1551003) अभ्यागत कक्ष : 143