नवी दिल्ली, 24 ऑक्टोबर 2018

सीबीआय म्हणजेच केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या दोन प्रमुख अधिकाऱ्यांनी परस्परांवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांमुळे तसेच या प्रकरणाची प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चा झाल्यामुळे या संस्थेच्या प्रतिष्ठेला धोका पोहोचला आहे. देशातील सर्वोच्च अन्वेषण संस्था असलेल्या सीबीआयच्या कार्यप्रणालीवर या प्रकरणाचे गंभीर आणि दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.

याप्रकरणी सीवीसी म्हणजेच केंद्रीय दक्षता आयोगाला 24 ऑगस्टला सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार मिळाली होती. त्या आधारावर सीवीसीने 11 सप्टेंबरला सीबीआयला तीन वेगळ्या नोटीस पाठवून संबंधित फाईल्स आणि कागदपत्रे मागितली होती. मात्र, वारंवार सूचना देऊनही सीबीआयच्या संचालकांनी ही कागदपत्रे आणि फाईल्स आयोगाला दिल्या नाहीत.

आयोगाने विचारलेल्या प्रश्नांबाबत सीबीआय संचालकांकडून समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळाले नाही तसेच त्यांनी तपासात सहकार्य केले नाही किंबहूना आयोगाच्या कामकाजात अडथळे आणल्याचे आयोगाचे निरीक्षण आहे.

या अभूतपूर्व परिस्थितीचा विचार करता केंद्रीय दक्षता आयोगाने आपल्या अधिकाराचा वापर करत सीबीआयचे संचालक आलोक कुमार वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश आस्थाना यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आदेशामुळे या दोन्ही अधिकाऱ्यांना पुढील आदेश मिळेपर्यंत सीबीआयचे कुठलेही कामकाज करता येणार नाही अथवा अधिकार वापरता येणार नाही.

याप्रकरणी केंद्र सरकारला दिलेल्या सर्व कागदपत्रांची आणि माहितीची बारकाईने चौकशी केली जात आहे. या परिस्थितीत दक्षता आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाशी केंद्र सरकार सहमत आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांना पदावरुन हटवण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय दक्षता आयोग करणार असून तोपर्यंत अंतरिम उपाययोजना म्हणून या अधिकाऱ्यांना पदावरुन हटवण्यात आले आहे. याप्रकरणी सीवीसी अथवा केंद्र सरकार कायद्यानुसार योग्य निर्णय घेतील.

या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने एम. नागेश्वर राव यांची सीबीआयचे संचालक म्हणून नियुक्ती केली आहे. नागेश्वर राव सध्या सीबीआयचे सहसंचालक म्हणून कार्यरत असून त्यांना त्वरित संचालक पदाची जबाबदार घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

S.Tupe/R.Aghor/P.Kor