नवी दिल्ली, 24 ऑक्टोबर 2018

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ब्राझील, रशिया , भारत, चीन आणि दक्षिण अफ्रीका दरम्यान सामाजिक आणि श्रम क्षेत्रातील सहकार्याबाबत सामंजस्य कराराला कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. ३ ऑगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या ब्रिक्स श्रम आणि रोजगार मंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.

विवरण :

    या करारानुसार भारतासह सर्व सहभागी देशांनी श्रम कायदा बनवणे आणि तो लागू करणे, वंचित घटकांवर विशेष भर देतानाच सर्व कामगारांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे, रोजगार आणि श्रम बाजार धोरणे, व्यावसायिक शिक्षण, कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षण तसेच सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रात परस्पर सहकार्याबाबत सहमती व्यक्त करण्यात आली. सदस्‍य देश सामाजिक सुरक्षा आणि  श्रमिकांशी संबंधित अन्‍य मुद्य्यांवर सहकार्यासाठी ब्रिक्‍स देशांच्या  श्रम संशोधन संस्था आणि सामाजिक सुरक्षा सहकार्य आराखड्याचा वापर करू शकतात. हा करार आंतर्राष्ट्रीय करार नाही. त्यामुळे यात सहभागी देशांना आंतरराष्ट्रीय कायदयाचे पालन करणे बंधनकारक नाही.

प्रमुख प्रभाव :

नव्या औद्योगिक क्रांतीच्या युगात हा करार ब्रिक्‍सच्या सदस्य देशांना सर्वसमावेशक विकास आणि सामायिक समृद्धिची समान उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सहकार्य, भागीदारी आणि उत्तम ताळमेळ असलेली कार्यप्रणाली उपलब्ध करून देईल.सदस्‍य देशाना श्रम आणि रोजगार तसेच  सामाजिक सुरक्षा आणि  सामाजिक संवाद संबंधित कार्यक्रमांची अंमलबजावणी आणि त्याच्याशी संबंधित माहितीचे आदान प्रदान करणे शक्य होईल.  या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेचे अंतर्राष्‍ट्रीय प्रशिक्षण केन्‍द्र ब्रिक्‍स देशांच्या श्रम संस्‍थाच्या जाळ्याशी जोडले जाईल. यामध्ये भारताच्या वी.वी. गिरि राष्‍ट्रीय श्रम संस्थेचा समावेश आहे. या जाळ्याच्या माध्यमातून युवकांना रोजगार उपलब्‍ध करून देणे आणि रोजगाराच्या नव्या संधी शोधण्यासाठी संशोधन कार्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. या माध्यमातून क्षमता विकास, माहितीचे आदान-प्रदान, वर्चुअल नेटवर्क आणि नवीन तंत्रज्ञान शिकण्यातील सहकार्य अधिक दृढ होईल. ब्रिक्‍सचा  सामाजिक सुरक्षा सहकार्य आराखडा सदस्‍य देशांमध्ये सामाजिक सुरक्षा सहकार्य वाढवेल आणि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली आणि  सामाजिक सुरक्षा संबंधी करार सुधारण्यात सहकार्य बळकट करेल.

N.Sapre/S.Kane/P.Kor