कंपनी व्यवहार मंत्रालय

सीमापार नादारी संदर्भात नादारी विधी समितीने आपला दुसरा अहवाल सादर केला

प्रविष्टि तिथि: 22 OCT 2018 5:13PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 22 ऑक्टोबर 2018

 

नादारी आणि दिवाळखोरी भारतीय संहिता 2016 मध्ये सुधारणा सुचवण्याकरता कॉर्पोरेट मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या नादारी विधी समितीने सीमापार नादारी संदर्भात आपला दुसरा अहवाल आज सादर केला. कॉर्पोरेट व्यवहार खात्याचे सचिव ईंजेती श्रीनिवास यांनी वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे हा अहवाल सुपूर्द केला.

युएनसीआयटीआरएएल सीमापार नादारी प्रारुप कायदा 1997 लागू करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. देशांतर्गत नादारी आराखडा आणि प्रस्तावित सीमापार नादारी आराखडा यात कुठल्याही प्रकारची विसंगती राहू नये यासाठीही समितीने काही शिफारसी केल्या आहेत.

युएनसीआयटीआरएएल प्रारुप कायदा 44 देशांनी स्वीकारला असून सीमापार नादारीशी संबंधित मुद्दे हाताळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धतींचा समावेश यात करण्यात आला आहे.

 

N.Sapre/S.Kakade/P.Malandkar


(रिलीज़ आईडी: 1550242) आगंतुक पटल : 136
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English