नवी दिल्ली, 10 ऑक्टोबर 2018

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नॅशनल ज्यूट मॅन्यूफॅक्चर कॉर्पोरेशन लि. (एनजेएमसी) आणि त्याची सहाय्यक कंपनी बर्डस् ज्यूट ॲण्ड एक्सपोर्टस् लि. (बीजेईएल) बंद करायला मंजुरी दिली.

बंद करण्यासाठीची प्रक्रिया

डीपीईच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार मालमत्तेची विक्री केली जाईल आणि यातून मिळणाऱ्या पैशातून सर्व देणी चुकती केल्यानंतर उर्वरित रक्कम भारताच्या संचित निधीमध्ये जमा केली जाईल.

डीपीईच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार मालमत्तेच्या विक्रीसाठी भू व्यवस्थापन संस्थेची (एलएमए)मदत घेतली जाईल. एलएमएला निर्देश दिले जातील की, त्यांनी डीपीईच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार मालमत्तेची विक्री करण्यापूर्वी मालमत्तेची संपूर्ण पडताळणी पूर्ण करावी.

वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचा बीजेईएलच्या इमारतीची किंवा जमिनीचा आपल्या कामासाठी वापर करण्याचा प्रस्ताव नाही. भू व्यवस्थापन संस्थेला याची माहिती प्रत्यक्ष दिली जाईल.

लाभ

या निर्णयामुळे या दोन्ही आजारी कंपन्या चालवण्यासाठी वारंवार होणारा खर्च कमी करण्यास सरकारला मदत होईल. या प्रस्तावामुळे तोट्यात जाणाऱ्या कंपन्या बंद करण्यासाठी मदत मिळेल आणि विधायक कार्यासाठी किंवा विकासासाठी आर्थिक निधी उभा करण्यासाठी मौल्यवान मालमत्ता जारी करणे सुनिश्चित होईल.

सार्वजनिक क्षेत्रातल्या या दोन्ही कंपन्यांच्या जमिनीचा वापर सार्वजनिक वापरासाठी किंवा अन्य सरकारी वापरासाठी केला जाईल.

N.Sapre/S.Kane/P.Kor