नवी दिल्ली,  19 सप्टेंबर 2018

 

धरण पुनर्वसन आणि सुधारणा प्रकल्पाच्या 3466 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाच्या अंदाजाला  मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने मान्यता दिली आहे.198 धरणांच्या सुरक्षा आणि कार्यात्मक कामगिरीत अधिक सुधारणा करण्याबरोबरच व्यापक व्यवस्थापन प्रणाली सह संस्थात्मक मजबुतीसाठी जागतिक बँक वित्तीय मदत देणार आहे. 3466 कोटी रुपयांपैकी 2,628 कोटी रुपये जागतिक बँक देणार असून 747 कोटी डीआरआयपी राज्य/अंमलबजावणी संस्था तर उर्वरित 91 कोटी केंद्रीय जल आयोग देणार आहे.

1 जुलै 2018 ते 30  जून  2020 पर्यंत दोन वर्षाच्या  मुदतवाढीलाही  आजच्या बैठकीत पूर्व लक्षी प्रभावाने मान्यता देण्यात आली.

परिणाम :-

यामुळे निवडक धरणांची सुरक्षितता आणि कार्यात्मक कामगिरीत सुधारणा होणार असून धरण क्षेत्राखालील जनता आणि मालमत्तेची सुरक्षा सुनिश्चित होणार आहे.धरणावर अवलंबून असणाऱ्या ग्रामीण आणि शहरी अशा दोनही समाजाना याचा लाभ होणार आहे.

 धरण आणि लगतच्या ढाच्याचे पुनर्वसन, संस्थात्मक मजबुती,  आणि प्रकल्प व्यवस्थापन ही   धरण पुनर्वसन आणि सुधारणा प्रकल्पाची उद्दिष्टे आहेत. देशातल्या केरळ, मध्य प्रदेश, ओदिशा, तामिळनाडू, कर्नाटक, झारखंड,आणि उत्तराखंड या 7 राज्यातल्या सध्याच्या 198 धरण प्रकल्पांच्या सर्वंकष पुनर्वसनाचा यात समावेश आहे.

 

N.Sapre/ N.Chitale/P.Malandkar

(Release ID: 1546673) Visitor Counter : 85