नवी दिल्ली,  18 सप्टेंबर 2018

 

पंतप्रधान फसल बीमा योजनेअंतर्गत वीम्याचे दावे निकाली काढण्यात होत असलेल्या विलंबाबद्दल राज्य आणि विमा कंपन्यांना दंड आकारण्याची तरतूद समाविष्ट करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही तरतूद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने जारी केलेल्या नवीन परिचालन मार्गदर्शक तत्वांचा एक भाग आहे.  निर्धारित मुदतीनंतर दोन महिन्यांनी दावे निकाली काढण्यात होत असलेल्या विलंबासाठी विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना बारा टक्के व्याज देतील तर विमा कंपन्यांकडून मागणी सादर केल्यानंतर तीन महिन्यांनी अनुदानातील राज्याचा हिस्सा जारी करण्यात झालेल्या विलंबाबद्दल राज्य सरकार बारा टक्के व्याज देते. 1 ऑक्टोबरपासून सुरु होणाऱ्या रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन परिचालन मार्गदर्शक तत्व जारी करण्यात आले.

नवीन परिचालन मार्गदर्शक तत्वांमध्ये वीमा कंपन्यांच्या मूल्यमापनासाठी मानक परिचालन प्रक्रिया सेवा पुरवण्यात प्रभावी आढळली नाही तर  या योजनेतून ती वगळण्याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. सरकारने प्रायोगिक तत्वावर बारमाही बागायती पिकांचा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय देखील घेतला आहे.

 

N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

(रिलीज़ आईडी: 1546640) आगंतुक पटल : 90