नवी दिल्ली,  18 सप्टेंबर 2018

 

केंद्रीय ईशान्य क्षेत्र विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज पेन्शन अदालतचे उद्‌घाटन केले. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतन धारक कल्याण विभागाने याचे आयोजन केले होते. यावेळी सहा निवृत्ती वेतन धारकांना “अनुभव पुरस्कार-2018” प्रदान करण्यात आले. यावेळी सिंह यांनी “ॲन एरा ऑफ सस्टेन रिफॉर्म्स फॉर सेंट्रल गर्व्हमेंट” या पुस्तिकेचे प्रकाशन केले.

पेन्शन अदालतीमुळे निवृत्ती वेतन धारकांच्या तक्रारीचे तत्काळ निवारण करण्यात मदत होईल असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी उद्‌घाटन केल्यावर सांगितले. त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सुलभ प्रशासकीय प्रणाली उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्याचे ते म्हणाले. केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या सुशासन पद्धतीची अंमलबजावणी राज्यांनी करावी असे आवाहन त्यांनी केले.  CPENGRAMS या पोर्टलच्या लाभांबाबत बोलतांना ते म्हणाले की, तंत्रज्ञानाचा वापर करुन आम्ही लोकांचा अमूल्य वेळ आणि संसाधनाची बचत केली आहे.

N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar

 

 

(Release ID: 1546537) Visitor Counter : 74