नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2018

सरकारच्या शेतकरी कल्याण उपक्रमांना चालना देत आणि अन्नदाता प्रति कटिबद्धता लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान"(PM-AASHA) या नवीन एकीकृत योजनेला मंजुरी दिली. २०१८ च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी योग्य दर सुनिश्चित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने घेतलेला हा अभूतपूर्व निर्णय आहे. सरकारने यापूर्वीच खरीप पिकांसाठी किमान हमी भाव उतपादन खर्चाच्या दीड पट वाढवला आहे. राज्य सरकारांच्या समन्वयाने खरेदी प्रक्रिया बळकट होऊन  वाढीव हमीभावाचे प्रतिबिंब शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दिसेल.

PM-AASHA: चे घटक-

या नवीन एकीकृत योजनेत शेतकऱ्यांना योग्य दर देण्याची यंत्रणा समाविष्ट असून यात -

मूल्य समर्थन योजना (PSS),

मूल्य तफावत भरणा योजना  (PDPS)

प्रायोगिक खासगी खरेदी आणि साठवणूक योजना  Procurement & Stockist Scheme (PPPS)

भात, तांदूळ आणि पोषक धान्ये/ भरड धान्ये खरेदीसाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या तसेच कापूस आणि ज्यूट साठीच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या सध्या सुरु असलेल्या योजना शेतकऱ्यांना या पिकांसाठी किमान हमी भाव देण्यासाठी सुरु राहतील.

प्रायोगिक तत्वावर खरेदीत खासगी क्षेत्राचा सहभाग चाचपून पाहण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असून त्याआधारे त्यांचा खरेदी प्रक्रियेतील सहभागाची व्याप्ती वाढवता येईल. म्हणूनच तेलबियांसाठी निवडक जिल्ह्यात खासगी खरेदी साठा योजना सुरु करण्याचा पर्याय राज्य सरकारांकडे आहे. याद्वारे निवडक खासगी संस्था अधिसूचित कालावधीत अधिसूचित बाजारपेठेत किमान हमी भावाने खरेदी करू शकतील आणि जेव्हा बाजारातील भाव कोसळतील तेव्हा अधिसूचित किमान हमी भावाच्या १५% कमाल सेवा शुल्क आकारले जाईल.

खर्च:

मंत्रिमंडळाने 16,550 कोटी रुपयांची अतिरिक्त हमी देण्याचा निर्णय घेतला असून एकूण हमी 45,550 कोटी रुपये झाली आहे.

याव्यतिरिक्त खरेदीसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूदही वाढवण्यात आली असून पीएम-आशाच्या अंमलबजावणीसाठी 15,053 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

मागील वर्षांमधील खरेदी :

2010-14 या आर्थिक वर्षांमध्ये एकूण खरेदी 3500 कोटी रुपये होती तर 2014-18 या वर्षात त्यात १० पटीने वाढ झाली आणि ती ३४ हजार कोटी रुपयांवर गेली. या कृषी उत्पादनांच्या खरेदीसाठी २०१०-१४ दरम्यान सरकारची हमी २५०० कोटी रुपये देण्यात आली तर खर्च केवळ ३०० कोटी रुपये होता. २०१४-१८ दरम्यान हमीची रक्कम वाढवून २९ हजार कोटी रुपये करण्यात आली तर खर्च १ हजार कोटी रुपये होता.

सरकारचे शेतकरी केंद्रीय उपक्रम

२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून उत्पादकता वाढवणे, लागवडीचा खर्च कमी करणे आणि पीक व्यवस्थापन मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे.

नवीन बाजारपेठ संरचना निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळेल. यात ग्रामीण कृषी बाजारपेठ स्थापन करण्याचा समावेश आहे.

N.Sapre/S.Kane/P.Kor