नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2018

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मे. राष्ट्रीय केमिकल ॲण्ड फर्टिलायझर्स लिमिटेडच्या मुंबईतल्या जमिनीचे एमएमआरडीएला हस्तांतरण करायला कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली.

मे. राष्ट्रीय केमिकल्स ॲण्ड फर्टिलायझर्स लिमिटेडची जमीन बृहन्मुंबई महानगरपालिका (एमसीजीएम) हस्तांतरीत करण्याच्या प्रस्तावालाही कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली.

एमएमआरडीए/एमसीजीएला जमीन हस्तांतरणासाठी प्राप्त/प्राप्तीयोग्य टीडीआर प्रमाणपत्र विक्रीसाठीही कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली.

खते आणि रसायने उत्पादन करणारी आरसीएफ ही सार्वजनिक क्षेत्रातली आघाडीची कंपनी आहे.

एमएमआरडीएने आरसीएफच्या 48,849.74 चौ.मी.चे अधिग्रहण करून (8,265 चौ.मी. ऋणभारमुक्त आणि 40,584.74 चौ.मी. ऋणभारग्रस्त जमीन) पूर्व मुक्त मार्ग-आण्विक पांजरपोळ लिंक रोडचे बांधकाम पूर्ण केले. हा मार्ग 2014 मध्ये सार्वजनिक वापरासाठी खुला करण्यात आला. एमएमआरडीएने 1 नोव्हेंबर 2017 ला 8,265 चौ.मीटर ऋणभारमुक्त जमिनीच्या बदल्यात 16,530 चौ.मीटरचे टीडीआर प्रमाणपत्र अंतरिम दिलासा म्हणून आरसीएफला जारी केले. 40,584.74 चौ.मी. ऋणग्रस्त जमिनीच्या बदल्यात टीडीआरसाठी आरसीएफच्या दाव्याबाबत लवादाकडून निर्णय केला जात आहे.

एमसीजीएमच्या मुंबईसाठीच्या विकास आराखड्यातून आरसीएफ कॉलनीतले अंतर्गत मार्ग वगळण्यात यावेत, ही आरसीएफची बऱ्याच काळापासूनची प्रलंबित मागणी होती. त्यानंतर आरसीएफने परस्पर सहमतीच्या अटींवर मोबदल्याच्या रुपात टीडीआरच्या बदल्यात 16,000 चौ.मी. जमीन 18.3 मीटरच्या डीपी मार्ग बांधणीसाठी हस्तांतरीत करायला सहमती दर्शवली.

एमसीजीएमने विकास

आराखड्यात आरसीएफच्या प्रस्तावित संकुलासमोर सार्वजनिक रस्ता रुंदीकरणासाठी 331.96 चौ.मी. जमीन आरक्षित दर्शवली. एमसीजीएमच्या विकास नियंत्रण नियम 1991 अनुसार आरक्षणाच्या बाबींमध्ये ‘रोड सेट बँक’ क्षेत्र म्हणून जमीन हस्तांतरीत करणे बंधनकारक आहे.

N.Sapre/S.Kakde/P.Kor