नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2018

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने आज भारतीय रेल्वेच्या विद्युतीकरण बाकी असलेल्या ब्रॉडगेज मार्गांच्या विद्युतीकरणासाठी मंजुरी दिली. 108 विभागांमधील 13,675 किलोमीटर मार्गाचे 12,134.50 कोटी रुपये खर्च करून विद्युतीकरण करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया 2021-22 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

यामुळे आयात जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी होऊन देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेत सुधारणा होईल. विद्युतीकरणामुळे वर्षाला होणारा उच्च वेग डिझेल तेलाचा वापर 2.83 अब्ज लिटर्सने कमी होईल आणि हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी होईल.

विद्युतीकरणानंतर इंधन देयकापोटी वर्षाला होणाऱ्या रेल्वेच्या खर्चात 13,510 कोटी रुपयांची बचत होण्याचा अंदाज आहे.

विद्युतीकरणाला मान्यता मिळाल्यामुळे सुमारे 20.4 कोटी श्रम दिवस थेट रोजगार निर्माण होईल.

100 टक्के विद्युतीकरणामुळे डिझेलहून विद्युत किंवा विद्युतहून डिझेल मार्गपरिवर्तनात होणारा वेळ वाचेल आणि रेल्वेगाड्यांचे कार्यान्वयन विनाअडथळा होईल. रेल्वेच्या वेग आणि क्षमता दोन्हीत वाढ होईल.

सिग्नल यंत्रणेतील सुधारणांमुळे रेल्वेगाड्यांचे कार्यान्वयन अधिक सुरक्षित होईल.

रेल्वेगाड्यांच्या इंजिन देखभालीचा खर्च कमी होईल. विद्युत रेल्वेगाड्यांच्या इंजिनाच्या देखभालीचा खर्च प्रती हजार जीटीकेएम 16.45 रुपये येतो तर डिझेल रेल्वेगाड्यांच्या इंजिनाच्या देखभालीचा खर्च प्रती हजार जीटीकेएम 32.84 रुपये येतो. विद्युत रेल्वेगाड्यांच्या इंजिनामुळे 15-20 टक्के ऊर्जा बचत होईल.

100 टक्के विद्युतीकरणामुळे रेल्वेकडून होणाऱ्या कार्बन उत्सजर्नात वर्ष 2027-28 पर्यंत 24 टक्के घट होईल.

100 टक्के विद्युतीकरणामुळे भारतीय रेल्वे देशाच्या विकासाचे इंजिन होण्यात सहाय्यभूत ठरेल.

N.Sapre/S.Kakde/P.Kor