आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती

इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०१८-१९ साठी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमांतर्गत काकवी/अंशतः उसाचा रस आणि १०० टक्के उसाच्या रसापासून मिळालेल्या इथेनॉलची मूल्य निश्चित/सुधारणा करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Posted On: 12 SEP 2018 5:29PM by PIB Mumbai

 

नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर 2018

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने १ डिसेंबर २०१८ ते ३० नोव्हेंबर २०१९ या इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०१८-१९ दरम्यान आगामी साखर हंगाम २०१८-१९ साठी काकवी/अंशतः उसाचा रस यापासून मिळवलेल्या इथेनॉलचे मूल्य  निश्चित/सुधारणा करायला आणि १००% उसाचा रस असलेल्या इथेनॉलसाठी कमाल मूल्य निश्चित करायला मंजुरी दिली.

बी हेवी मोलासेस (काकवी)/अंशतः उसाच्या रसापासून मिळवलेल्या इथेनॉलचे बाजारमूल्य 52 रुपये 43 पैसे प्रति लिटर निश्चित करणे (आधीचे मूल्य 47रुपये 13 पैसे)

साखरेचे उत्पादन न  घेता इथेनॉल निर्मितीसाठी १०० टक्के उसाचा रस वापरणाऱ्या कारखान्यांसाठी इथेनॉलचे बाजारमूल्य 59 रुपये 13 पैसे प्रति लिटर निश्चित करणे (आधीचे मूल्य 47 रुपये 13 पैसे)

याव्यतिरिक्त जीएसटी आणि वाहतूक शुल्क देखील असेल. तेल विपणन कंपन्यांना वाहतुकीचे शुल्क ठरवण्यास सांगण्यात आले आहे जेणेकरून लांबच्या ठिकाणी इथेनॉलची वाहतूक करायला प्रोत्साहन मिळेल.

तेल विपणन कंपन्यांना इथेनॉलचा प्राधान्यक्रम पुढीलप्रमाणे ठरवण्याची सूचना करण्यात आली आहे-१) १०० टक्के उसाचा रस २) बी हेवी मोलासेस (काकवी)/ अंशतः उसाचा रस, ३) सी हेवी मोलासिस आणि ४) दर्जाहीन अन्नधान्य/ अन्य स्रोत

 

परिणाम:

-या निर्णयामुळे देशातील अतिरिक्त साखरेचे उत्पादन कमी होईल, साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी चुकती करण्यासाठी निधी उपलब्ध होईल आणि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमासाठी मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल उपलब्ध होईल.

- सर्व डिस्टीलरीना या योजनेचा लाभ घेता येईल आणि त्यातील बहुतांश ईबीपी कार्यक्रमासाठी इथेनॉल पुरवू शकतील. इथेनॉल पुरवठादारांना योग्य किंमत मिळाल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी कमी होऊन पर्यायाने ऊस ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी होतील.

- काकवी/ अंशतः उसाचा रस आणि १००% उसापासून मिळवलेल्या इथेनॉलसाठी प्रथमच अधिक दर देऊ केल्यामुळे ईबीपी कार्यक्रमासाठी इथेनॉलची उपलब्धता वाढेल.

-पेट्रोलमध्ये अधिक प्रमाणात इथेनॉल मिसळल्यामुळे अनेक लाभ होतात. आयातीवरील अवलंबत्व कमी होईल, कृषी क्षेत्राला मदत होईल, पर्यावरपूरक इंधन, कमी प्रदूषण आणि शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न यासारखे लाभ होतील.

 

N.Sapre/S.Kane/P.Kor



(Release ID: 1545825) Visitor Counter : 158


Read this release in: English