नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2018

12 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या म्हणजेच 2017-18 ते 2019-20 या काळानंतरही वन्य जीव वसतिस्थाने विकासासाठीची केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक प्रमुख योजना सुरु ठेवायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. केंद्रपुरस्कृत व्याघ्र प्रकल्प, केंद्र पुरस्कृत वन्य जीव वसतिस्थाने विकास आणि गज प्रकल्पांचा या योजनेत समावेश आहे. यासाठी एकूण खर्च 1731.72 कोटी रुपये असून 2017-18 ते 2019-20 या काळासाठी, केंद्राचा वाटा व्याघ्र प्रकल्पासाठी 1143कोटी, वन्य जीव वसतिस्थाने विकास यासाठी 496.50 कोटी आणि गज प्रकल्पासाठी 92.22 कोटी रुपये राहणार आहे.

व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत,देशाच्या पाच भागात पसरलेल्या आणि व्याघ्र पट्टे असलेल्या 18 राज्यांना याचा लाभ होणार आहे. याच प्रकारे,इतर दोन योजनांसाठी वन्य जीव वसतिस्थाने विकासासाठी संपूर्ण देश तर गज प्रकल्पासाठी  हत्ती असलेल्या 23 राज्यांना लाभ होणार आहे. वन्य जीव संरक्षणा खेरीज व्याघ्र प्रकल्पात व्याघ्र क्षेत्रासाठी तर गज प्रकल्पात हत्ती क्षेत्रासाठी विशेष सहयोग मिळणार आहे.

यामुळे पर्यावरण विषयक लाभा बरोबरच  व्याघ्र संरक्षित क्षेत्रात व्याघ्र संरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी,वन्य जीव वसतिस्थाने विकासाअंतर्गत वन्य जीवांचे संरक्षण,गज प्रकल्प अंतर्गत हत्ती संरक्षणासाठी प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे. त्याच बरोबर ही योजना देशातले वाघ, हत्ती आणि इतर वन्य जीव संरक्षण अधिक दृढ करणार आहे.

ही योजना मानव आणि वन्य जीव या दोघांमधला संघर्ष दूर करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. याशिवाय, महत्वपूर्ण व्याघ्र वसतीस्थानापासून(6900 परिवार)दूर जाऊन दुसऱ्या ठिकाणी राहू इच्छिणाऱ्या समुदायांना व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत तर 800 कुटुंबाना केंद्र पुरस्कृत वन्य जीव वसतिस्थाने विकास योजने अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत योजनेचा लाभ होणार आहे.

या योजना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच व्याघ्र संरक्षित क्षेत्रात आणि आसपासच्या परिसरातल्या लोकांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी उपयुक्त ठरणार आहेत. याशिवाय नैसर्गिक संसाधनावरचे  अवलंबित्व कमी करून स्वच्छ उर्जेचा वापर होणार आहे. यामुळे दर वर्षी 30 लाख मानव दिवसांचा प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये स्थानिक आदिवासी आणि बिगर आदिवासी कार्य बळाचा समावेश राहील. या परिसरात राहणाऱ्या जनतेला अप्रत्यक्ष लाभही मिळणार आहे. या जनतेला गाईड, चालक,आदरातिथ्य,आणि सहाय्यक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. विभिन्न पर्यावरण विकास योजनांच्या माध्यमातून जनतेला स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी प्रोत्साहन प्राप्त होणार आहे.

या योजनांमुळे, पर्यटकांच्या माध्यमातून संसाधन निर्मिती होऊन व्याघ्र आणि वन्य जीव संरक्षण दृष्टीकोनातून महत्वपूर्ण अन्य क्षेत्र सुरक्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. जीवन रक्षक प्रणाली सह खाद्य, जल सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

संबंधित राज्यांची व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र,संरक्षित क्षेत्रे आणि गज संरक्षित क्षेत्रे यांच्या माध्यमातून ही योजना कार्यान्वित केली जाईल.

S.Tupe/N.Chitale/P.Kor