नवी दिल्ली, 5 सप्टेंबर 2018

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अमृतसर, बोधगया, नागपूर, संबलपूर, सिरमौर, विशाखापट्टणम आणि जम्मू या सात राज्यात आयआयएम म्हणजेच भारतीय व्यवस्थापन संस्थाच्या स्थायी परिसरची स्थापना आणि कार्यान्वयनाला मंजुरी देण्यात आली. यासाठी, वारंवार होणाऱ्या खर्चासाठी 3775.42 कोटी रुपये,(2999.96 कोटी रुपये एकदाच होणाऱ्या खर्चासाठी तर 775.46 कोटी रुपये वारंवार होणाऱ्या खर्चासाठी) असतील. या आयआयएमची स्थापना 2015-16 आणि 2016-17 साली करण्यात आली होती. सध्या या संस्थांचे काम तात्पुरत्या परिसरात सुरु आहे.

या परीसरांसाठी एकूण अंदाजे खर्च, 3775. 42 कोटी रुपये इतका निश्चित करण्यात आला आहे. त्यापैकी, 2804.09  कोटी रुपये, या संस्थांच्या स्थायी परिसराच्या बांधकामासाठी खर्च केले जाणार आहेत. त्याची सविस्तर माहिती, पुढीलप्रमाणे: 

 या सर्व आयआयएम 60384 चौरस किलोमीटर परिसरात विकसित केल्या जातील.प्रत्येक आयआयएममध्ये 600 विद्यार्थ्यांसाठी  सर्व अद्ययावत पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. वारंवार होणाऱ्या खर्चांमध्ये या सर्व संस्थामधल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे वार्षिक पाच लाख रुपये, पाच वर्षांसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यानंतर या संस्थाना मिळणाऱ्या अंतर्गत निधीउभारणीच्या उत्पन्न स्त्रोताकडून पुढचे खर्च भागवले जाणे अपेक्षित आहे.  

या सर्व संस्थाचे स्थायी बांधकाम जून 2021 पर्यंत पूर्ण होणे आपेक्षित आहे. यासोबतच, देशातल्या एकूण २० आयआयएम संस्थांचा स्वतःचा परिसर तयार होईल.

या व्यवस्थापकीय संस्थांमधून मिळणाऱ्या शिक्षणामुळे विद्यार्थी व्यावसायिक व्यवस्थापक बनू शकतील. या मंजुरीमुळे देशात आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. 

S.Tupe/R.Aghor/P.Kor