दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय

आर्थिक समावेशनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आयपीपीबीची स्थापना हा ऐतिहासिक निर्णय-राज्यपाल सी. विद्यासागर राव

आयपीपीबीमुळे थेट लाभ हस्तांतरण दुसऱ्या पातळीवर, यामुळे आर्थिक समावेशनाच्या नवीन अध्यायाला सुरुवात-मुख्यमंत्री फडणवीस

Posted On: 01 SEP 2018 8:18PM by PIB Mumbai

 

 

मुंबई, 1 सप्टेंबर 2018

 

‘डाक सेवक’ मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल व्यवहार कसे करावे यासंदर्भातील माहिती लोकांना देणार असल्यामुळे ते लोकांचे शिक्षक आहेत असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पोस्ट पेमेंट बँकेच्या उद्‌घाटनप्रसंगी नवी दिल्ली येथे केलेले.  हा कार्यक्रम देशभरातील 3000 विविध केंद्रांवर संपन्न झाला असून नवी दिल्लीच्या मुख्य कार्यक्रमाला संलग्नीत करण्यात आला होता.

मुंबईत आयपीपीबीच्या अंधेरी शाखेचे उद्‌घाटन राजभवन येथे करताना महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव म्हणाले की, ग्रामीण क्षेत्रात सबळतेने बँकिंग सेवा मोठ्या प्रमाणावर देण्यासाठी आर्थिक समावेशनासाठी इंडियन पोस्ट पेमेंट बँकेची स्थापना हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे.

राज्यपाल पुढे म्हणाले की, 165 वर्षांच्या  राष्ट्राला दिलेल्या सेवेमुळे टपाल विभाग हा देशाच्या जनतेसाठी एक अविभाज्य घटक बनला आहे. टपाल विभागाने विश्वास, पारदर्शकता आणि मैत्रीपूर्ण संबंधांद्वारे समाजातील शेवटल्या घटकाशी संबंध स्थापित केले आहेत. कामाशी अति नम्र असल्याने पोस्टमनवर उत्स्फुर्ततेने कविता, गाणी आणि यावर लेखही लिहिण्यात येतात, हिच खरी टपाल विभागाची ऊर्जा आहे.

तरुण उद्योजकांना कर्जाची तरतूद करण्यासंदर्भात बोलतांना राज्यपालांनी सांगितले की, आयपीपीबी अनेक वित्तीय संघटनांशी हातमिळवणी करत असून त्यांच्याद्वारे कर्ज, गुंतवणूक आणि विमा उत्पादने भारताच्या तरुणांना नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी देण्यात येतील. या बँकेचा फायदा उद्योजकांना तसेच शेतकऱ्यांना पूरक उत्पादन घेण्यास मदतशीर ठरेल.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयपीपीबीच्या गिरगांव शाखेचे उद्‌घाटन करतांना सांगितले की, आर्थिक सर्वेक्षणाच्या निरीक्षणानुसार, थेट लाभ हस्तांतरणामुळे 75 हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. त्यांनी यावेळी आर्थिक समावेशनाच्या विशेष आवृत्तीचे प्रकाशन आणि पाच लेखाधारकांना क्यूआर कार्डचे वितरण केले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आयपीपीबीमुळे थेट लाभ हस्तांतरण योजना दुसऱ्या टप्प्यावर पोहोचेल. देशभरात 1 लाख 30 हजार वित्तीय समावेशन केंद्र उघडण्यात येणार असून जे आज मितीच्या भारतातील ग्रामीण भागातील बँकांच्या 2.5 पट असेल. ग्राहकांच्या केवायसीसाठी आधार कार्ड हा डाटा बेस ठेवून ग्राहकांना कमी किंमतीत वस्तू मिळू शकतील आणि होणारा लाभ हा ग्राहकांच्या खात्यामध्ये हस्तांतरीत करण्यात येईल.

मुख्यमंत्र्यांनी आयपीपीबीचे महत्त्व विशद करताना सांगितले की, या बँकेची सर्वच स्तरातील लोकांना जसे वरिष्ठ नागरिक, छोटे व्यापारी, विस्थापित इत्यादींना मदत होणार असून बायोमॅट्रिकद्वारे आर्थिक व्यवहार केल्यास तुम्हाला खाते क्रमांक किंवा पासवर्ड लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

भारतीय राष्ट्रीय देयक महामंडळसारख्या सार्वजनिक पायाभूत सेवा, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टिम आणि आर्थिक क्षेत्रातील सुरक्षा यावर आयपीपीबीचा जोर राहणार आहे. टपाल विभागाने आर्थिक समावेशनाची ओळख करून दिली असून टपाल कार्यालयांमध्ये 40 कोटी ग्राहकांची 17 कोटी बचत खाती आहेत, असे फडणवीस म्हणाले. डाक सेवक हे लोकांशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवून ग्रामीण भागातील जनतेला वित्तीय व्यवहार करण्यास मार्गदर्शन करतील. यामुळे आयपीपीबी आणि ग्राहक यांच्यात विन-विन सिच्युएशन निर्माण होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 

B.Gokhale/P.Kor

 



(Release ID: 1544748) Visitor Counter : 119


Read this release in: English