नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2018

 

देशातल्या सर्व कौटुंबिक कायद्याच्या तरतुदींबाबत चर्चा करुन त्यातल्या संभाव्य सुधारणा सुचवणारा मसुदा विधी आयोगाने जारी केला आहे.

घटस्फोटासाठी “नो फॉल्ट” अर्थात “दोष नाही” या नव्या कारणाचा समावेश करावा त्याच्या बरोबरीने पोटगीच्या तरतुदीत संबंधित बदल करावा, विशेष विवाह कायद्याअंतर्गत नोंदणीसाठी तीस दिवसांचा कालावधी, विवाहाची नोंदणी अनिवार्य इत्यादी मुद्यांबाबत यामध्ये तपशीलवार चर्चा करण्यात आली आहे.

हिंदू कायद्याअंतर्गत चर्चा करताअंतर्गत चर्चा करतांना अनौरस संततीचे हक्क यासह इतर मुद्यांवर विचारविमर्श करण्यात आला तर मुस्लीम कायद्याअंतर्गत चर्चा करताना विधवा स्त्रीचे हक्क यासह इतर बाबींवर तर पारसी कायद्याअंतर्गत चर्चेदरम्यान पारसी स्त्री ने जमातीबाहेरच्या व्यक्तीशी विवाह केला तरी वडीलोपार्जित संपत्तीतला त्या महिलेच्या हक्काचे संरक्षण या बाबीशी संबंधित सूचना करण्यात आल्या आहेत.

बालकांसंदर्भातल्या न्यायाशी (काळजी व संरक्षण) कायदा अधिक व्यापक करावा असेही यात सुचवण्यात आले आहे. याविषयी अधिक माहिती या लिंकवर उपलब्ध आहे.

‍लिंक : Consultation Paper on Reform of Family Law

 

 

 

N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar

(Release ID: 1544677) Visitor Counter : 185