नवी दिल्ली, 27 ऑगस्ट 2018

ड्रोन्सच्या वापरासाठी केंद्र सरकार केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने नवी नियमावली जाहीर केली आहे. केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी नवी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रपरिषदेत ही नियमावली जाहीर केली.

पहिल्या नियमानुसार दिवसाच्यावेळी 400 फूट उंचीपर्यंत ड्रोन्स उडवण्यास परवानगी मिळाली आहे. हवाई क्षेत्राचे तीन भाग करण्यात आले असून लाल पट्टा- उड्डाण प्रतिबंधक, पिवळा पट्टा-नियंत्रित उड्डाण आणि हिरवा पट्टा-उड्डाणाची परवानगी दिली आहे.

दुसऱ्या नियमाअंतर्गत ड्रोन्सच्या उड्डाणासाठी हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर या दोन्हीसाठी प्रमाणपत्र अनिवार्य असेल. ऑटोमेटेड ऑपरेशनद्वारे होणारे हवाई व्यवस्थापन हे समग्र हवाई व्यवस्थापन आराखड्याशी जोडण्यात आले आहेत. दृष्टीक्षेपातल्या पट्टयाच्या पलिकडच्या ड्रोन्स उड्डाणांबाबत नियम असतील. जागतिक दर्जाशी सुसंगत आणि सध्याच्या नागरी हवाई व्यवस्थेत आवश्यकतेनुसार बदल अशा घटकांचा समावेश असेल. ही सविस्तर नियमावली केंद्रीय हवाई वाहतूक राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील ड्रोन्स कृती गट लवकरच जाहीर करेल, असे प्रभू यांनी सांगितले.

रिमोटद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या विमान व्यवस्थेच्या नागरी वापरासाठी नियमांची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली. यानुसार वजन, क्षेत्र, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरुन होणारे उड्डाण आणि कारवाई यासंदर्भात या अधिसूचनेत सविस्तर नियमावली देण्यात आली आहे.

डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मवरुन हे ड्रोन वापरता येणार आहेत. यासाठीची सविस्तर नियमावली मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर 1 डिसेंबरपासून उपलब्ध असेल.

विमानतळे, आंतरराष्ट्रीय सीमा, दिल्लीतील विजय चौक, राज्यांच्या राजधानीमध्ये असलेली मंत्रालये आणि सचिवालये, महत्त्वाची स्थळे, लष्करी संस्था अशा सर्व ठिकाणी ड्रोन वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांचा परवाना रद्द केला जाईल, अथवा त्यांच्यावर विमान वाहतूक कायदा 1934 नुसार दंडात्मक तसेच इतर कारवाई केली जाईल.

ड्रोन हे तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने हवेत उडवले जाणारे छोटे उपकरण आहे. छायाचित्रण, कृषी, पायाभूत सुविधा यासह सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या वेळी ड्रोनचा वापर केला जातो.

N.Sapre/R.Aghor/P.Kor