नवी दिल्ली,  22 ऑगस्ट 2018

 

वित्तीय आयोगाने नामवंत अर्थतज्ञांशी पुण्यातल्या यशदा इथे काल चर्चा केली.डॉ विजय केळकर यांच्यासह 16 अर्थतज्ञ या बैठकीत सहभागी झाले आणि त्यांनी आपली मते आणि दृष्टीकोन आयोगासमोर ठेवला. नियोजन आयोग रद्दबातल केल्यानंतर आर्थिक आघाडीवरचे  बदललेले चित्र, अध्यक्ष एन के सिंग यांनी अधोरेखित केले.या बदललेल्या पार्श्वभूमीवर संसाधन वितरणाची पारंपरिक पद्धत बदलली असून नियोजित आणि अनियोजित निधी यामधला फरकही नष्ट झाला आहे असे त्यांनी ठळकपणे नमूद केले.

या बैठकीत प्रामुख्याने खालील मुद्यांवर आणि व्यापक चर्चा झाली-

• देशातल्या राज्यांतर्गत असमानतेचा आयोगाकडून विचार होण्याची गरज
• नागरी स्थानिक संस्था आणि पीआरआयसाठी निधी आणि संसाधनांचा ओघ दृढ करण्याची आवश्यकता
• संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी नियोजनबद्ध नागरीकरणाला प्रोत्साहन देण्याची गरज
• वित्तीय दृढीकरण पथदर्शी आराखड्यासाठी सुधारित एफआरबीएम कायद्याचा काळजीपूर्वक विचार करण्याची गरज
• अधिकारांच्या हस्तांतरणासाठी लोकसंख्याविषयक आकडेवारीची  उपयुक्तता
• आयोगाने समता आणि क्षमता यांचा समतोल राखण्याची  गरज
• राज्याची कर आकारणी क्षमता आणि अधिकार हस्तांतरण करताना न्याय्य,आणि एकसमान सूत्राची गरज
• केंद्र पुरस्कृत विविध योजनासाठी संसाधन वितरणात ताळमेळ राखण्यासाठी सर्वंकष दृष्टीकोनाची आवश्यकता  

येत्या काळात या क्षेत्रातल्या तज्ञांशी सातत्याने चर्चा करत राहिल्याने मह्सुलाबाबत अधिकारांच्या उर्ध्व आणि समतल विकेंद्रीकरणाबाबतच्या निष्कर्षाला येण्यापूर्वी आयोगाला आपला दृष्टीकोन दृढ करण्याला मदत होणार असल्याचे अध्यक्षांनी सांगितले. अर्थतज्ञासमवेत अशा प्रकारची ही दुसरी चर्चा होती. पहिली चर्चा नवी दिल्लीत मे महिन्यात झाली होती. महाराष्ट्र राज्याला येत्या सप्टेंबरमधे आयोग भेट देणार आहे. 

 

N.Sapre/N.Chitale/P.Kor

(Release ID: 1543656) Visitor Counter : 115