नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2018

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने मूल्य समर्थन योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आलेल्या डाळीचे कल्याण योजनेअंतर्गत, वापरासाठी प्रति किलो 15  रुपये अनुदानासह  राज्यांना वितरण करायला मंजुरी दिली आहे.

प्रभावः

या निर्णयामुळे राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली,माध्यान्ह भोजन यासारख्या विविध कल्याण योजनांमध्ये डाळींचा वापर करू शकतील. त्याशिवाय आगामी खरीप हंगामात मूल्य समर्थन योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात येणाऱ्या धान्यांचा साठा करण्यासाठी गोदामे देखील उपलब्ध केली जातील. 

विवरणः

या मंजूर योजनेअंतर्गत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार सध्याच्या घाऊक बाजार मूल्यापेक्षा  15 रुपये प्रति किलोग्राम कमी दराने  34.88 लाख मेट्रिक टन तूर, चणा , मसूर, मूग आणि उडीद डाळी खरेदी करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे जो प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्वानुसार असेल. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार या डाळींचा वापर माध्यान्ह भोजन, शिधावाटप केंद्र, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम यांसारख्या कल्याणकारी योजनांमध्ये करू शकेल. ही उपलब्धता 12 महिने अथवा 34.88 लाख मेट्रिक टन डाळींचा साठा संपेपर्यंत असेल. या योजनेसाठी सरकार 5237 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

 

B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

(Release ID: 1542369) Visitor Counter : 167