नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2018

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना 12 व्या पंचवार्षिक योजना कालावधीनंतरही सुरु ठेवायला मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी अंदाजे 84,934 कोटी रुपये खर्च येणार असून ( केंद्राचा वाटा 54,900 कोटी रुपये तर राज्यांचा वाटा 30,034 कोटी रुपये) यामुळे  38,412 वस्त्यांना जोडण्यात मदत मिळेल. निधी विभाजन स्वरूप तेच राहील.      

250 हून अधिक लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या मार्च 2019 पर्यंत जोडल्या जातील.  पीएमजीएसवाय -II आणि  एलडब्‍ल्‍यूई ब्‍लॉक अंतर्गत निवडण्यात आलेल्या वस्त्या (100-249 लोकसंख्या ) मार्च, 2010 पर्यंत या कक्षेत येतील.  

सुरुवातीला पीएमजीएसवायचे उद्दिष्ट मार्च, 2022 पर्यंत साध्य करायचे होते. मात्र पीएमजीएसवाय -I चे उद्दिष्ट गाठण्याची अंतिम मुदत अलीकडे म्हणजे मार्च  2019 करण्यात आली आणि निधीची तरतूद वाढवण्याबरोबरच निधीच्या स्वरूपातही बदल करण्यात आला. केंद्र आणि सर्व राज्यांसाठी 60:40 प्रमाणात तर ईशान्येकडील  8 राज्ये आणि  3 हिमालयीन राज्‍य (जम्‍मू-कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्‍तराखंड) साठी 90:10 प्रमाण असेल. 1,78,184 वस्त्यांना मार्च 2019 पर्यंत जोडण्याचे उद्दिष्ट असून आतापर्यंत 95 टक्के वस्त्याना  (1,69,415)मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी 91 टक्के वस्त्या (1,54,257)मुख्य मार्गाशी जोडण्यात आल्या आहेत. यामध्ये 16,380 अशा वस्त्या आहेत ज्या राज्यांनी आपल्या निधीतून जोडल्या आहेत. एकूण  6,58,143 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांपैकी  5,50,601 किलोमीटर रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे.  मार्च 2018 पर्यंत मंजुरी मिळालेल्या कामांपैकी 12,000 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे.

 

B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar

 

 

 

(Release ID: 1542351) अभ्यागत कक्ष : 116