नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2018

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आयडीबीआय बँकेतील सरकारचा हिस्सा 50 टक्क्यांपेक्षा कमी करायला मंजुरी दिली तसेच प्राधान्य वितरण /इक्विटीच्या खुल्या  माध्‍यमातून आणि बँकेतले  सरकारचे व्यवस्थापन  नियंत्रण सोडून देण्याच्या माध्यमातून बँकेत प्रर्वतक म्हणून आयुर्विमा महामंडळाला  (एलआयसी) आयडीबीआय  बँकेचा नियंत्रण हिस्सा संपादित करायलाही मंजुरी दिली.

परिणाम:

1. या संपादनामुळे ग्राहक, एलआयसी आणि बँकेला ताळमेळाचा व्यापक लाभ मिळेल.
2. एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेला मोठी बाजारपेठ, वितरण खर्चात घट आणि ग्राहक अधिग्रहण, अधिक कार्यक्षमता आणि परिचालनात लवचिकता तसेच परस्परांची उत्पादने आणि सेवा विकण्याच्या अधिक संधी मिळतील.
3. यामुळे एलआयसी आणि बँकेला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होण्यास मदत मिळेल. आणि त्यांच्या सहाय्यक कंपन्यांना गृहकर्ज आणि म्युच्युअल फ़ंड यासारखी वित्तीय उत्पादने बाजारात आणण्यास मदत होईल.
4. तसेच बँकांना दारोदारी बँकिंग सेवा पुरवण्यासाठी 11 लाख एलआयसी एजंटांची सेवा मिळवण्याची संधी मिळेल. आणि ग्राहक सेवांमध्ये सुधारणा तसेच आर्थिक समावेशकता दृढ करण्याचीही संधी मिळेल.
5. कमी खर्चाच्या ठेवी संपादित करून आणि देय सुविधांमधून शुल्क उत्पन्नाद्वारे बँकांना लाभ होईल.
6. बँकेच्या रोकड व्यवस्थापन सेवेपर्यंत व्याप्ती वाढवण्याबरोबरच  बँकेच्या 1916 शाखांच्या माध्यमातून एलआयसीला बँक हमी प्राप्त होईल.(म्हणजे बँकांनी विमा उत्पादन विकले तर)
7. एलआयसीचे वित्तीय समूह बनण्याचे स्वप्न साकार होण्यात मदत मिळेल.
8. ग्राहकांना एकाच छताखाली वित्तीय सेवा उपलब्ध होतील आणि एलआयसी आयुर्विमाचा विस्तार अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकेल.

पार्श्वभूमी

 2016 मध्ये अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात  घोषणा केली होती की, आयडीबीआय बँकेत परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरु झाली असून सरकार आपला हिस्सा 51 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याबाबत विचार करेल. हे लक्षात घेऊन एलआयसीने मंडळाच्या मंजुरींनंतर आयडीबीआय बँकेतील नियंत्रण हिस्सा संपादित करण्यात स्वारस्य दाखवले होते.

 

B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar

 

 

(Release ID: 1541200) Visitor Counter : 101