नवी दिल्ली, 31 जुलै 2018

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या निश्चित जबाबदारीनुसार केंद्रीय सहायतेबाबत विचार केला जातो. या योजनेच्या विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाच्या निश्चित जबाबदारीचा स्तर आधीचा योजना कालावधी/वित्त आयोगाच्या चक्राच्या समाप्ती वर्षात एकूण मागणीएवढा असेल. मात्र त्यासाठी राज्यांनी केलेली मागणी आधीच्या वर्षी केलेल्या मागणीपेक्षा कमी असायला हवी. ईशान्येकडील राज्यांना निश्चित जबाबदारीतून वगळण्यात आले आहे.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना वेगवेगळ्या आहेत आणि त्यांची उद्दिष्टेही वेगळी आहेत. नियमितपणे या योजनेचा आढावा घेतला जातो आणि सक्षम अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतर सुधारणा केली जाते.

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकार निधीमध्ये अनुक्रमे 75 टक्के आणि 25 टक्के वाटा उचलते.

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री विजय संपला यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.

B.Gokhale/S.Kane/P.Kor