नवी दिल्ली, 24  जुलै  2018

 

 

देशातील प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचा अतिरिक्त खर्च कमी करणे, भांडवल वाढविणे तसेच तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याच्या उद्देशाने संबंधित राज्यांमधील प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे त्याच राज्यात एकत्रीकरण करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने राज्य सरकारे आणि प्रायोजक बँकांकडून मते मागविली होती. त्यानुसार नाबार्डसोबत सल्लामसलत करून आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा 56  बँकांची संख्या 38 वर येईल, अशी अपेक्षा आहे. या बँकांच्या एकत्रीकरणामुळे त्यांची वित्तीय स्थिती सुधारण्याबरोबरच ग्रामीण भागात चांगला वित्त पुरवठा होईल, अशी अपेक्षा आहे.

वित्त राज्य मंत्री प्रताप शुक्ला यांनी आज राज्य सभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

N.Sapre/M.Pange/P.Malandkar

 

 

 

 

 

(Release ID: 1539929) Visitor Counter : 72