नवी दिल्ली, 24  जुलै  2018

 

            देशातील शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही प्रकारची कर्जमाफी योजना केंद्र सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचे कृषी आणि कृषक कल्याण राज्यमंत्री परषोत्तम रुपला यांनी दिली. असे केल्यामुळे कर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम असणारे शेतकरीही कर्जफेड करणार नाहीत आणि त्याचा पतव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रकारची कोणतीही योजना केंद्र सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचे रुपला यांनी स्पष्ट केले.

            मात्र महाराष्ट्रासह तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, पंजाब, छत्तीसगढ, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये तसेच पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात संबंधित प्रशासनाने गरजू शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी घोषित केली आहे. महाराष्ट्रात 28 जून 2017 रोजी जारी शासन निर्णयानुसार राज्य सरकारने 30,500 कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली असून 31 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला.

 

N.Sapre/M.Pange/P.Malandkar

 

 

 

(रिलीज़ आईडी: 1539898) आगंतुक पटल : 125