नवी दिल्ली, 23 जुलै 2018

लष्कराची लढाऊ क्षमता वाढविण्याबरोबरच खर्च संतुलित करण्यासंदर्भातील अहवाल शेकटकर समितीने डिसेंबर 2016 मध्ये सादर केला होता. त्यातील महत्वपूर्ण शिफारशींवर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय, संरक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे.

सिग्नल आस्थापना सानुकुल करणे,  कार्यशाळा तसेच आयुध निर्मिती कारखान्यांची पुनर्बांधणी, लष्करातील लिपिक वर्ग आणि वाहनचालकांच्या नियुक्तीसाठी सुधारित मानके तसेच राष्ट्रीय छात्रसेनेची कार्यक्षमता वाढविणे अशा विविध शिफारशींचा यात समावेश आहे. या विषयाची संवेनदशीलता लक्षात घेत हा अहवाल सार्वजनिक अवलोकनाथ खुला केलेला नाही. मात्र, लष्कराच्या सुसज्जतेच्या आणि लढाऊ  क्षमता अद्ययावत ठेवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे काम निरंतर सुरू असते, अशी माहिती संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी आज राज्यसभेत दिली.

N.Sapre/M.Pange/P.Kor