नवी दिल्ली, 21 जुलै 2018

 

प्रोव्हीजनल (अस्थायी) आयडी प्राप्त झालेल्या मात्र स्थलांतर प्रक्रिया पूर्ण करू न शकलेल्या करदात्यांसाठी 31 ऑगस्ट 2018 पर्यंत ‘मायग्रेशन विंडो’ सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला, वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या आजच्या 28 व्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. अशा प्रकरणी आकारले जाणारे विलंब शुल्क रद्द करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. संबंधित करदात्यांना ती रक्कम भरावी लागेल मात्र नंतर तिचा परतावा घेता येईल. ही प्रक्रिया पूर्ण करू इच्छिणाऱ्या करदात्यांनी आपला संबंधित केंद्र/राज्य कर अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधायचा आहे.

 

N.Sapre/M.Pange/P.Kor

(रिलीज़ आईडी: 1539619) आगंतुक पटल : 77