अर्थ मंत्रालय

वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या नवी दिल्लीत 21 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत केलेल्या शिफारसी

Posted On: 21 JUL 2018 8:22PM by PIB Mumbai

वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या नवी दिल्लीत झालेल्या 28 व्या बैठकीत सीजीएसटी,आयजीएसटी,युटीजीएसटी,आणि जीएसटी(राज्यांना भरपाई )कायद्यात काही सुधारणांची शिफारस करण्यात आली आहे

यातल्या महत्वाच्या सुधारणा याप्रमाणे आहेत कॉम्पोझिशन योजनेचा पर्याय स्वीकारण्यासाठी उलाढालीची कमाल मर्यादा 1 कोटी वरून 1.5 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवावी.

कॉम्पोझिशन डीलर्सना( उपहारगृहे सेवा वगळता)उलाढालीच्या 10 % पेक्षा जास्त नसणाऱ्या मूल्याच्या सेवा पुरवण्यासाठी परवानगी द्यावी. उलाढालीच्या 10% पर्यंत किंवा 5 लाख यापैकी जास्त रक्कम असेल, त्या रकमेपर्यंत या सेवा पुरवण्याची परवानगी द्यावी.

आसाम,अरुणाचल प्र्देश,हिमाचल प्रदेश,मेघालय, सिक्कीम आणि उत्तराखंड  राज्यात,नोंदणीतून सूट मिळण्यासाठीची मर्यादा वाढवून ती10 लाखावरून 20 लाख करावी.

एकाच राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात, विविध ठिकाणी व्यापार असेल तर करदाते बहुविद   नोंदणीचा पर्याय स्वीकारू शकतात.

उद्गम स्थानापासून करसंकलन करण्याची आवश्यकता असणाऱ्या ई कॉमर्स ऑप्रेटरनाच नोंदणी बंधनकारक आहे.

नोंदणी रद्द करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान नोंदणी तात्पुरती स्थगित राहणार आहे त्यामुळे या काळात, करदाता या कायद्याच्या तरतुदीपासून मुक्त राहील.

कर लागू नसणाऱ्या भागातून एका भागातून, कर लागू नसणाऱ्या दुसऱ्या भागात वस्तूचा पुरवठा करण्याला, परिशिष्ट 3 अंतर्गत कर मुक्त मानण्यात येईल.

इनपुट टक्स क्रेडीटची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून परिशिष्ट 3 मधे अंतर्भूत असलेल्या व्यवहारासाठी हे क्रेडीट लागु होईल.त्याचबरोबर बँक अथवा वित्तीय संस्थेकडून पैशाची ने-आण करणारे वाहन,13 पेक्षा जास्त माणसे वाहून नेण्याची क्षमता असणारी वाहने,विमाने,कोणत्याही कायद्यानुसार मालकाने,आपल्या कर्मचाऱ्याना ज्या वस्तू आणि सेवा पुरवणे बंधनकारक आहे अशा वस्तू आणि सेवाना  या क्रेडिटचा लाभ मिळणार आहे.

अपील प्राधीकाऱ्याकडे अपील करण्यापूर्वी जमा करण्याच्या रकमेची मर्यादा 25 कोटी तर अपील लवादाकडे अपील करण्यापूर्वी जमा करण्याच्या रकमेची मर्यादा 50 कोटी असावी.

रिटर्न ऑफ इनपुटची कालमर्यादा एक वर्षापर्यंत वाढवण्याचा आयुक्तांना अधिकार असावा इनपुट  कर क्रेडिटच्या  क्रॉस युटीलायझेशन विषयक आदेशाचे सुसूत्रीकरण.

संबंधित वस्तू आणि सेवा करात सुधारणा सुचवणाऱ्या कायद्यासह या  सुधारणा आता संसदेसमोर आणि राज्य आणि केंद्र शासित प्र्देशांच्या विधीमंडळासमोर मांडल्या जातील.

***

NS/NC 



(Release ID: 1539586) Visitor Counter : 99


Read this release in: English