आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
महाराष्ट्रातल्या विदर्भ आणि मराठवाड्यासह इतर दुष्काळप्रवण भागातल्या सिंचन प्रकल्पांसाठी विशेष पॅकेजला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
Posted On:
18 JUL 2018 8:21PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 18 जुलै 2018
महाराष्ट्रातल्या विदर्भ,मराठवाडा आणि उर्वरित दुष्काळ प्रवण भागातल्या 83 लघु पाटबंधारे प्रकल्प आणि 8 मोठ्या/मध्यम प्रकल्पांचे उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
परिणाम
हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळे या प्रकल्प क्षेत्रातल्या शेतकऱ्यांना निश्चित जलस्त्रोत उपलब्ध होईल.यामुळे पीक उत्पादनात वाढ होऊन शेतकऱ्याचे उत्पन्नही वाढेल.
तपशील
या विशेष पॅकेजमुळे मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्टात 3.77 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्मितीसाठी मदत होणार आहे.
या विशेष पेकेज अंतर्गत महाराष्ट्रातल्या 26 मोठ्या/मध्यम प्रकल्पांचा समावेश असून या प्रकल्पांची क्षमता 8.501 हेक्टर आहे. पीएमकेएसवाय-एआयबीपीद्वारे याला निधी पुरवला जाणारअसून डिसेंबर 2019 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.राज्य तसेच केंद्रीय जल आयोग या प्रकल्पांच्या प्रगतीची देखरेख करणार आहे
वित्तीय परिणाम
1/4/2018 रोजी या प्रकल्पांचा उर्वरित खर्च 13651.61 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. 1/4/2018 रोजी या 91 प्रकल्पांच्या उर्वरित खर्चाच्या 25%त्याचबरोबर 2017-18 मधल्या 25 % खर्चाची परतफेड केंद्राकडून केली जाणार आहे. केंद्राकडून 3831.41 कोटी रुपयांची एकूण मदत या प्रकल्पांसाठी केली जाणार आहे. या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकार नाबार्ड मार्फत राज्याचा वाटा घेऊ शकते.
रोजगार निर्मिती आणि लाभ
हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर 3.77 लाख हेक्टर सिंचन क्षमतेचा उपयोग झाल्याने या भागातल्या कृषी क्षेत्राचे चित्र पालटणार असून पिक पद्धतीत बदल,कृषी प्रक्रिया आणि इतर संलग्न बाबींमुळे रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होणार आहेत.
या योजनेमुळे सुमारे कुशल, अर्ध कुशल आणि अकुशल मनुष्य बळासाठी 341 लाख मनुष्य दिवस रोजगार निर्माण होणार आहे.
पूर्वपीठीका
2012 ते 2016 या काळात महाराष्ट्राला दुष्काळाची झळ बसली. विदर्भ आणि मराठवाड्यात परिस्थिती बिकट असल्याने शेतकरी आत्महत्येच्या दुर्दैवी घटना या भागात झाल्या.महाराष्ट्राच्या उर्वरित दुष्काळ प्रवण भागातही अलीकडे झळा बसल्या. हे प्रकल्प निधीच्या चणचणीमुळे रखडले होते .हे प्रकल्प पूर्ण झाल्याने 3.77 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होणार असून या प्रकल्प क्षेत्रातल्या शेतकऱ्यांना निश्चित जल स्त्रोत उपलब्ध होणार आहे.यामुळे पिक उत्पादन वाढून त्याद्वारे शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढणार आहे.
N.Sapre/N.Chitale/P.Kor
(Release ID: 1539174)
Visitor Counter : 151