आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती

2018-19 च्या साखर हंगामासाठी साखर कारखान्यांकडून द्यावयाच्या वाजवी आणि किफायतशीर दराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

प्रविष्टि तिथि: 18 JUL 2018 8:08PM by PIB Mumbai

 

नवी दिल्ली,  18 जुलै 2018

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थ विषयक समितीच्या बैठकीत, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन, 2018 -19  च्या साखर हंगामासाठी ऊसाला प्रती  क्विंटल  275 रुपये वाजवी आणि किफायतशीर मूल्य द्यायला मान्यता देण्यात आली आहे. 2018-19 या साखर हंगामासाठी उसाचा उत्पादन खर्च 155 रुपये प्रती क्विंटल आहे.प्रती क्विंटल 275 रुपये वाजवी आणि किफायतशीर किमत, उत्पादन खर्चाच्या 77.42 टक्के जास्त आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या 50% पेक्षा जास्त किमत देण्याच्या वचनाची पूर्तता होत आहे.

 2018 -19 या साखर हंगामातले ऊसाचे अपेक्षित उत्पादन लक्षात घेता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 83000 कोटी रुपयापेक्षा जास्त एकूण मोबदला दिला जाईल. शेतकऱ्यांना उपयुक्त अशा उपाययोजनांच्या माध्यमातून त्यांना त्यांची रक्कम वेळेवर मिळेल याची सरकार खातरजमा करणार आहे.

 2018-19च्या साखर हंगामासाठी म्हणजेच 1 ऑक्टोबर 2018 पासून सुरु होणाऱ्या हंगामासाठी, हे वाजवी आणि किफायतशीर मूल्य लागू होणार आहे.

साखर क्षेत्र हे कृषी आधारित महत्वाचे क्षेत्र असून 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यावर थेट रोजगारा द्वारे अवलंबून असणारे  5 लाख कामगार   तसेच कृषी मजूर आणि वाहतूक यासह  संलग्न क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचीही उपजीविका यावर अवलंबून आहे.

 

पूर्वपीठीका

 कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारसी लक्षात घेऊन आणि राज्ये तसेच  संबंधीत घटकांशी चर्चाकरून वाजवी आणि किफायतशीरमूल्य निश्चित करण्यात आले आहे.

 

N.Sapre/N.Chitale/P.Kor


(रिलीज़ आईडी: 1539172) आगंतुक पटल : 171
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English