नवी दिल्ली,  18 जुलै 2018

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने  हाईड्रोकार्बन संसाधनांच्या वाढत्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी उत्‍पादन वाटून घेण्याच्या कराराचे (पीएससी ) सुसूत्रीकरण करण्यासाठी धोरणात्मक आराखड्याला मंजुरी दिली. यात पुढील बाबींचा समावेश आहे:

१. ईशान्य भागात शोध आणि मूल्यांकनासाठी विशेष वितरण 

ईशान्य भागाच्या  हाईड्रोकार्बन व्हिजन 2030 च्या शिफारशींच्या आधारे सरकारने ईशान्य क्षेत्राच्या भौगोलिक, पर्यावरण आणि लॉजिस्‍टिक आव्हानांचा विचार करून क्रियाशील ब्‍लॉकमध्ये  शोध आणि मूल्यनाची मुदत वाढवली आहे. शोध कालावधी दोन वर्षांनी तर  मूल्‍यांकन अवधि  एक वर्षाने वाढवण्यात आला आहे.  ईशान्य भागात नैसर्गिक वायू उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार ने विपणनाला मंजुरी दिली आहे.

2. पूर्व एनईएलपी शोध क्षेत्रात रॉयल्‍टी और उपकर वाटून घेणे

सरकारने पूर्व एनईएलपी सहभागी झालेल्या कंत्राटदारांच्या हित लक्षात घेऊन  रॉयल्‍टी आणि उपकरासह वैधानिक कर वाटून घेण्यासाठी एक सहायक रूपरेखा तयार केली आहे. यामुळे अतिरिक्‍त विकास आणि उत्‍पादन कार्यात नवी गुंतवणूक येईल. तसेच  लाइसेंस  कंपनी ओएनजीसी / ओआईएल साठी व्यावसायिक दृष्ट्या अतिरिक्त गुंतवणूक मिळण्यात मदत होईल.

3. प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या कलम ४२ अंतर्गत पूर्व एनईएलपी क्षेत्रात येणाऱ्या संचालन ब्लॉकना कर लाभ दिला जाईल. हा लाभ  28 मार्च, 2016 चे उत्पादन वाटून घेण्यासंबंधी कराराच्या विस्‍तारित अवधीसाठी असेल.

४. पीएससी मध्ये अप्रत्याशित परिस्थिती अधिसूचित करण्यासाठी लेखी नोटीस देण्याची मुदत ७ दिवसांनी वाढवून १५ दिवस करण्यात आली आहे.

यामुळे हायड्रो कार्बन संसाधनांचा वेगाने विकास सुनिश्चित करण्यात मदत मिळेल.

N.Sapre/S.Kane/P.Kor