नवी दिल्ली, 9  जुलै  2018

 

केंद्र सरकारने देशातील सहा शिक्षणसंस्थांना “प्रतिष्ठाप्राप्त संस्था” म्हणून जाहीर केले आहे. यात तीन सरकारी तर तीन खाजगी संस्थांचा समावेश आहे. उच्चाधिकारप्राप्त तज्ञ समितीने आपल्या अहवालात या सहा संस्थांची शिफारस केली असून, ती शिफारस सरकारने मान्य केली आहे. या संस्था पुढीलप्रमाणे :

सरकारी संस्था:

1. भारतीय विज्ञान संस्था, बंगरूळू,कर्नाटक
2. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई, महाराष्ट्र आणि
3. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, दिल्ली

खाजगी संस्था :

1. जिओ इन्स्टिट्यूट( रिलायंस फाउंडेशन) पुणे, ग्रीन फिल्ड निकषांअंतर्गत
2. बिर्ला विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्था, पिलानी, राजस्थान
3. मणिपाल उच्चशिक्षण संस्था, मणिपाल, कर्नाटका 

शिक्षणसंस्थांना “प्रतिष्ठाप्राप्त संस्था” म्हणून जाहीर करण्याचा निर्णय अत्यंत महत्वाचा असून तो विद्यापीठांना स्वायत्त दर्जा देण्याच्याही पुढचा टप्पा आहे, असे मत, मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केले. यामुळे निवडक संस्थांना स्वायत्तता तर मिळेलच, त्याशिवाय, झपाट्याने विकास करण्याच्या सुविधाही मिळतील, असे ते यावेळी म्हणाले. या शिक्षण संस्थाना त्याचा दरजा आणि कौशल्य वाढवण्याची संधी मिळेल ज्यामुळे त्या जागतिक दर्जाच्या गुणवत्तेपर्यत पोचू शकतील, असेही त्यांनी सांगितले. 

निवड झालेल्या सहा संस्थांचा, येत्या 10 वर्षात जगातल्या 500 आघाडीच्या संस्थांमध्ये समावेश होण्याची अपेक्षा आहे. त्याना मिळणाऱ्या स्वायत्ततेमुळे दरवर्षी या संस्था 30 टक्के परदेशी विद्यार्थ्याना तसेच 25 टक्के परदेशी शिक्षकांना शिक्षणासाठी प्रवेश देऊ शकतील. त्याशिवाय युजीसीच्या परवानगीने या संस्था 500 आघाडीच्या शिक्षणसंस्थांशी समन्वय साधून त्यांचे ऑनलाइन अभ्यासक्रम आपल्याकडे चालवू शकतील.

“प्रतिष्ठाप्राप्त संस्था” म्हणून निवड झालेल्या प्रत्येक सरकारी संस्थेला पुढच्या पाच वर्षात 1000 कोटी रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत मिळेल.

त्याशिवाय, सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे, देशातील 20 शिक्षणसंस्थांना अत्याधुनिकरणाच्या प्रस्तावालाही सरकारने मंजुरी दिली आहे, असे जावडेकर यांनी सांगितले.

 

 

 

N.Sapre/R.Aghor/P.Malandkar

 

 

 

 

(रिलीज़ आईडी: 1538217) आगंतुक पटल : 385