नवी दिल्ली, 4 जुलै 2018

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘स्थलांतरित आणि मायदेशी परत आलेल्या लोकांच्या मदत आणि पुनर्वसन’ बृहत योजनेअंतर्गत गृह मंत्रालयाच्या सध्याच्या 8 योजना मार्च 2020 पर्यंत सुरू ठेवायला मंजुरी दिली.

वित्तीय प्रभाव

2017-18 ते 2019-20 कालावधीसाठी या योजनेकरिता 3183 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 2017-18 मध्ये 911 कोटी रुपये, 2018-19 मध्ये 1372 कोटी रुपये तर 2019-20 मध्ये 900 कोटी रुपये.

लाभ

निर्वासित, विस्थापित, दहशतवादी/जातीय हिंसाचारामुळे प्रभावित नागरिक, सीमेवरील गोळीबार तसेच आयईडी स्फोटातील आणि दंगलीतील पीडितांना ही योजना मदत पुरवेल आणि पुनर्वसन करेल.

विवरण

मंजुरी देण्यात आलेल्या या 8 योजना याआधीच सुरू असून मंजूर निकषांसह योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवले जातील.

या योजना पुढीलप्रमाणे-

1. पाक-व्याप्त जम्मू आणि काश्मीर आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या छांबमधले विस्थापित कुटुंबांच्या एकवेळच्या पुनर्वसनासाठी केंद्रीय अर्थसहाय्य
2. भू-सीमा कराराअंतर्गत भारत आणि बांगलादेश दरम्यान निवासी भागांच्या हस्तांतरणानंतर बांग्लादेशी आणि कूच बिहार जिल्ह्यातील निवासी भागात पुनर्वसन पॅकेज आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा
3. तामिळनाडू आणि ओदशिात छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या श्रीलंकन निर्वासितांना मदत सहाय्य
4. तिबेटी निर्वासित भागांच्या प्रशासकीय आणि सामाजिक कल्याण खर्चासाठी पाच वर्षे केंद्रीय तिबेटी मदत समितीला अनुदान
5. त्रिपुराच्या मदत छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या ब्रुसच्या देखभालीसाठी त्रिपुरा सरकारला अर्थसहाय्य
6. त्रिपुरातील ब्रू/रिआंग कुटुंबांचे मिझोराममध्ये पुनर्वसन
7. 1984 च्या शीख विरोधी दंगलीत मृत पावलेल्यांच्या कुटुंबांना वाढीव 5 लाख रुपयांची मदत
8. दहशतवादी/जातीय/नक्षलवादी हिंसाचाराने पीडित तसेच सीमेपलिकडून होणारा गोळीबार आणि भारतीय भूभागावरील आयईडी हल्ल्यातील पीडितांना/कुटुंबांना केंद्रीय अर्थसहाय्य

N.Sapre/S.Kane/P.Kor