नवी दिल्ली, 4 जुलै 2018

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने उच्च शिक्षण वित्तीय संस्थांची व्याप्ती वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. वित्त संस्थांचे भांडवल वाढवून 10 हजार कोटी रुपये करण्यात आले असून 2022 पर्यंत उच्च शिक्षणातील पायाभूत विकास आणि प्रणाली मजबूत करण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी तयार करायला सांगितले आहे.

#CabinetDecisions

उच्च शिक्षण वित्तीय संस्थांची व्याप्ती वाढवण्याच्या प्रस्तावाला आर्थिक समितीची मंजुरी. वित्त संस्थांचे भांडवल वाढवून रु. 10,000 कोटी करण्यात आले असून 2022 पर्यंत उच्च शिक्षणातील पायाभूत विकास आणि प्रणाली मजबूत करण्यासाठी रु.एक लाख कोटी निधी तयार करायला सांगितले pic.twitter.com/OrdGMXvI6K

— PIB in Maharashtra (@PIBMumbai) July 4, 2018

विवरण

2014 नंतर स्थापन झालेल्या सर्व संस्थांपर्यंत या सुविधेचा विस्तार करण्यासाठी एचईएफए अंतर्गत पुढील पाच निकषांना आणि निधीतील मुद्दलाची परतफेड करण्याच्या पद्धतीना मंत्रिमंडळ समितीने मंजुरी दिली आहे. (या सर्व बाबतीत सरकारी अनुदानाच्या माध्यमातून व्याज भरले जाईल)

1. 10 वर्षांहून जुन्या तांत्रिक संस्था-अंतर्गत स्वरुपात जमा अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून संपूर्ण मुद्दल रकमेची परतफेड करणे.
2. 2008 ते 2014 दरम्यान सुरू झालेल्या तांत्रिक संस्था अंतर्गत निधीतून मुद्दलाच्या 25 टक्के रक्कम भरणे आणि उर्वरित मुद्दलासाठी अनुदान मिळवणे.
3. 2014 पूर्वी सुरू झालेल्या केंद्रीय विद्यापीठे अंतर्गत निधीतून मुद्दलातील 10 टक्के रक्कम भरणे आणि उर्वरित मुद्दलासाठी अनुदान मिळवणे.
4. नवीन संस्था (2014 नंतर स्थापन झालेल्या)- कायम स्वरुपी संकुलाच्या बांधकामासाठी अर्थसहाय्य-मुद्दल आणि व्याजासह कर्जाची परतफेड करण्यासाठी अनुदान पुरवले जाईल.
5. अन्य शैक्षणिक संस्था आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या अनुदान प्राप्त संस्था-नवीन स्थापना झालेली सर्व एम्स आणि अन्य आरोग्य संस्था, केंद्रीय विद्यालये/नवोदय विद्यालयांना अर्थसहाय्य पुरवले जाईल. संबंधित विभाग/मंत्रालय संस्थांना पुरेसे अनुदान देऊन मुद्दल आणि व्याजाची परतफेड करण्यासाठी कटिबद्ध असतील.

मंत्रिमंडळ समितीने उच्च शिक्षण वित्तीय संस्थेला शैक्षणिक संस्थांच्या पायाभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुढील 4 वर्षात 2022 पर्यंत 1 लाख कोटी रुपये उभारण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच या संस्थेचे अधिकृत भागभांडवल 10 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवायला मंजुरी दिली आहे. तसेच 5 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त निधी भरून सरकारचा हिस्सा वाढवायलाही मंजुरी दिली आहे. 

सरकारी रोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभारायलाही मंत्रिमंडळ समितीने मंजुरी दिली आहे. व्यावसायिकरित्या कर्ज घेण्याबाबत आर्थिक व्यवहार विभागाशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.

यामुळे सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध होईल.

S.Tupe/S.Kane/P.Kor