नवी दिल्ली, 13  जून  2018

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राज्यसभेत प्रलंबित असेलेले नालंदा विद्यापीठ (दुरुस्ती) विधेयक , 2013 मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

नालंदा विद्यापीठाची स्थापना ऑक्टोबर 2009 मध्ये थायलंडमध्ये आयोजित चौथ्या पूर्व आशिया शिखर परिषदेतील संयुक्त माध्यम निवेदनाच्या आधारे करण्यात आली होती. एक बिगर-सरकारी, ना-नफा , धर्मनिरपेक्ष आणि स्वयंशासित आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणून याची स्थापना केली जाणार होती. त्यानंतर संसदेत नालंदा विद्यापीठ कायदा 2010 पारित करण्यात आला होता आणि 25 नोव्हेंबर 2010 पासून लागू झाला होता.

नालंदा विद्यापीठ कायदा 2010 च्या कलम 7 नुसार नालंदा विद्यापीठाचे प्रशासन मंडळ स्थापन करण्यात आले होते आणि माननीय राष्ट्रपतींच्या मंजुरींनंतर 21 नोव्हेंबर 2016 पासून अस्तित्वात आले आहे. प्रस्तावित दुरुस्तींसह पुढे जाण्यासाठी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी नालंदा विद्यापीठाच्या सध्याच्या प्रशासन मंडळासोबत चर्चा करणे आवश्यक आहे. हे मंडळ या कायद्याबाबत नव्याने विचार करू शकते आणि आवश्यक दुरुस्ती सुचवू शकते.

सप्टेंबर 2014  मध्ये परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी विद्यपीठातील शिक्षणाचा शुभारंभ केला होता. डॉ. विजय भटकर विद्यापीठाचे कुलपती आहेत तर प्रा. सुनयना सिंह कुलगुरू आहेत. सप्टेंबर 2014 मध्ये परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी विद्यपीठातील शिक्षणाचा शुभारंभ केला होता. डॉ. विजय भटकर विद्यापीठाचे कुलपती आहेत तर प्रा. सुनयना सिंह कुलगुरू आहेत. विद्यापीठात तीन अध्ययन केंद्रांमध्ये 116 विद्यार्थी आहेत . यात 21 देशांमधील 35  आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आहेत.

 

N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar

 

 

(Release ID: 1535472)