मंत्रिमंडळ

प्रगती मैदानात खासगी क्षेत्रासह त्रयस्थ पक्षाद्वारे हॉटेलचे बांधकाम आणि ते चालवण्यासाठी 3.7 एकर जमिनीच्या मुद्रीकरण , एल एंड डीओ ने लावलेले शुल्क रद्द करणे आणि रेल्वे मंत्रालयाने वाढवलेले जमीन शुल्क माफ करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Posted On: 13 JUN 2018 10:45PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 13  जून  2018

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रगती मैदानात भारत व्यापार प्रोत्साहन संघटनेद्वारे  (ITJPO)  3.7 एकर जमिनीच्या मुद्रीकरणाला  मंजुरी दिली आहे. पारदर्शक स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे खासगी क्षेत्रासह त्रयस्थ पक्षाद्वारे हॉटेलचे बांधकाम आणि ते चालवण्यासाठी ही जमीन 99 वर्षांसाठी भाडेतत्वावर दिली जाणार आहे.

प्रगती मैदानाच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (IECC) पहिल्या टप्प्याचा हा एक भाग आहे. 2254 कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाला अर्थविषयक केंद्रीय समितीने जानेवारी 2017 मध्ये मजुरी दिली होती. या प्रकल्पाअंतर्गत 7 हजार लोकांची आसन-व्यवस्था, 1 लाख चौ. मी. प्रदर्शनाची जागा, आणि 4800 वाहनांसाठी बेसमेंट पार्किंग सुविधांसह जागतिक दर्जाचे अत्याधुनिक प्रदर्शन आणि परिषद केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.

जमिनीच्या मुद्रीकरणाद्वारे उभारण्यात येणाऱ्या निधीचा वापर आयईसीसी प्रकल्पाला अर्थसहाय्य पुरवण्यासाठी केला जाईल. व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिखर परिषद स्तरावरील बैठका आणि परिषदा आयोजित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्वाचा आहे.

आयईसीसी प्रकल्पाचे काम तसेच वाहतूक कोंडी दूर करण्याचे काम वेगात सुरु आहे. सप्टेंबर 2019 पर्यंत हा संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित असल्याचे आयटीपीओने म्हटले आहे.या प्रकल्पामुळे व्यापार वाढण्यास मदत मिळेल.

 

N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar



(Release ID: 1535461) Visitor Counter : 103


Read this release in: English