नवी दिल्ली, 13  जून  2018

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने धरण संरक्षण विधेयक,2018 संसदेत सादर करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

लाभ:

हे  विधेयक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकसमान धरण संरक्षण प्रक्रिया स्वीकारायला मदत करेल ज्यामुळे धरणांची सुरक्षा सुनिश्चित होईल आणि अशा धरणांपासून मिळणारे लाभ जपले जातील. तसेच मानवी जीवन, पशुधन आणि मालमत्तेचे संरक्षण करण्यात मदत मिळेल.

देशातील आणि परदेशातील तज्ज्ञ मंडळींशी विस्तृत चर्चा करून विधेयकाच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे.

तपशील :

• देशातील सर्व धरणांचे कामकाज सुरक्षितपणे चालावे यासाठी योग्य देखभाल, निरीक्षण, परिचालन आणि दुरुस्तीची तरतूद या विधेयकात आहे.
• विधेयकात धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी राष्ट्रीय समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. ही समिती धरणांच्या सुरक्षेबाबतचे धोरण आखेल आणि आवश्यक नियमनाची शिफारस करेल.
• एक नियामक संस्था म्हणून राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. देशातील धरणांच्या सुरक्षेबाबत धोरण, मार्गदर्शक तत्वे आणि मानकांच्या अंमलबजावणीचे कार्य हे प्राधिकरण  करेल.
• या विधेयकात राज्य सरकारने धरण सुरक्षेबाबत राज्य समिती स्थापन करण्याची तरतूद देखील आहे.

राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण

• हे प्राधिकरण धरणांच्या सुरक्षेशी संबंधित माहिती आणि पद्धतींच्या प्रमाणीकरणासाठी  राज्‍य धरण सुरक्षा संघटना आणि धरणांच्या मालकांबरोबर संपर्क साधेल.
• राज्ये आणि राज्य धरण सुरक्षा संघटनाना हे प्राधिकरण तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय सहकार्य पुरवेल.
• देशातील सर्व धरणांची राष्ट्रीय स्तरावरील माहिती आणि प्रमुख धरणांच्या अपयशाची नोंद हे प्राधिकरण ठेवेल.
• कोणत्याही प्रमुख धरणाच्या अपयशाचची  कारणमीमांसा हे प्राधिकरण करेल.
• हे प्राधिकरण धरणांच्या नियमित पाहणी आणि सखोल तपासासाठी मानक मार्गदर्शक तत्वे आणि नियम प्रकाशित करेल आणि वेळोवेळी त्यात सुधारण करेल.
• ज्या संघटनांना तपास तसेच नवीन धरणांची रचना आणि बांधकामाचे काम सोपवण्यात आले आहे अशा संघटनांना हे प्राधिकरण मान्यता प्रदान करेल.
• हे  प्राधिकरण दोन राज्यांच्या राज्य धरण सुरक्षा संघटनांमधील किंवा एखाद्या राज्य धरण सुरक्षा संघटना आणि त्या राज्यातील धरणाच्या मालकामधील वादावर तोडगा काढेल
• एखाद्या राज्यातील धरण दुसऱ्या राज्यातील भागात येत असेल तर राष्ट्रीय प्राधिकरण राज्य धरण सुरक्षा संघटनेची भूमिकाही पार पाडेल आणि अशा प्रकारे आंतर-राज्य वादाची संभाव्य कारणे दूर करेल.

धरणांच्या सुरक्षेसाठी राज्य समिती

ही समिती देशातील सर्व धरणांचे कामकाज सुरक्षितपणे चालावे यासाठी योग्य देखभाल, निरीक्षण, परिचालन आणि दुरुस्ती सुनिश्चित करेल. प्रत्येक राज्यात “राज्य धरण सुरक्षा संघटना” स्थापन करण्याची तरतूद यात असून धरण सुरक्षा अधिकाऱ्यांद्वारे त्याचे काम चालेल. अधिकाऱ्यांमध्ये धरणांची रचना, हायड्रो-मेकॅनिकल अभियांत्रिकी , हायड्रोलॉजी , भू-तांत्रिक तपास, पुनर्वसन क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.

 

N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar

(Release ID: 1535446) Visitor Counter : 141