नवी दिल्ली, 31 मे 2018

 

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत देशातील ग्रामीण रस्ते प्रकल्पांना अतिरिक्त वित्त पुरवठा करण्यासाठी भारत सरकार आणि जागतिक बँक यांच्यात आज 500 दशलक्ष डॉलर रकमेचा कर्ज करार झाला. ग्राम विकास मंत्रालयाच्या या ग्रामीण रस्ते प्रकल्पांसाठी 7 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधले जाणार आहेत. यापैकी 3 हजार 500 किलोमीटर अंतराच्या रस्त्याचे बांधकाम हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करून केले जाईल.

2004 सालापासून जागतिक बँकेने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेला सहाय्य केले आहे. बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये रस्ते बांधण्यासाठी जागतिक बँकेने आतापर्यंत 1.8 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. ग्रामीण भागात या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 35 हजार किलोमीटर अंतराच्या रस्त्याचे बांधकाम झाले असून सुमारे 8 दशलक्ष नागरिकांना या रस्त्यांचा लाभ झाला आहे.

वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे सहसचिव समीर कुमार खरे यांनी भारतातर्फे तर जागतिक बँकेचे अधिकारी जुनेद अहमद यांनी जागतिक बँकेतर्फे, ग्राम विकास मंत्रालयाच्या सहसचिव अलका उपाध्याय यांच्या उपस्थित या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

 

S.Tupe/M.Pange/P.Kor

(Release ID: 1533970)