नवी दिल्ली, 16 मे 2018

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भोपाळमध्ये राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य पुनर्वसन संस्था स्थापन करायला मंजुरी दिली आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण विभागाअंतर्गत सोसायटी नोंदणी कायदा, 1860 अंतर्गत एक सोसायटी म्हणून याची स्थापना केली जाईल. पहिल्या तीन वर्षात या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 179.54 कोटी रुपये इतका आहे. यात 128.54 बिगर-आवर्ती व्यय आणि 51 कोटी आवर्ती व्यय यांचा समावेश आहे.

संयुक्त सचिव स्तरावरील तीन पदांच्या निर्मितीलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यात संचालकांचे एक पद आणि दोन प्राध्यापकांच्या पदांचा समावेश आहे.

या संस्थेचा मुख्य उद्देश मानसिकदृष्ट्या आजारी व्यक्तींचे पुनर्वसन करणे, मानसिक आरोग्य पुनर्वसन क्षेत्रात क्षमता विकास, धोरण आखणे आणि मानसिक आरोग्य पुनर्वसनात प्रगत संशोधनाला प्रोत्साहन देणे हा आहे.

या संस्थेत 9 विभाग / केंद्रे असतील आणि मानसिक आरोग्य पुनर्वसन क्षेत्रात पदविका, प्रमाणपत्र, पदवी, पदव्युत्तर, एम.फिल पदवीसह 12 अभ्यासक्रम शिकवले जातील. पाच वर्षांमध्ये या संस्थेत विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 400 पेक्षा अधिक होण्याची शक्यता आहे.

भोपाळमध्ये या संस्थेच्या उभारणीसाठी मध्य प्रदेश सरकारने 5 एकर जमीन दिली आहे. दोन टप्प्यांमध्ये येत्या तीन वर्षात ही संस्था स्थापन केली जाईल. दोन वर्षात बांधकाम आणि विद्युत जोडणीचे काम पूर्ण केले जाईल. हे बांधकाम सुरु असताना, भोपाळमध्ये प्रमाणपत्र / पदविका अभ्यासक्रम घेण्यासाठी आणि ओपीडी सेवा देण्यासाठी संस्थेतर्फे भोपाळमध्ये एक इमारत भाड्याने घेतली जाईल. मानसिक रुग्णांसाठी सर्व प्रकारच्या पुनर्वसन सेवा उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच मास्टर्स आणि एम.फिल पर्यंतच्या शिक्षणाची सोय देखील केली जाईल.

मानसिक आरोग्य पुनर्वसन क्षेत्रात ही देशातली पहिली राष्ट्रीय संस्था असेल.

 

 

 

N.Sapre/S.Kane/D.Rane

 

(Release ID: 1532421)