नवी दिल्ली, 2 मे 2018

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थ विषयक केंद्रीय समितीने बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम १४ व्या वित्त आयोगाच्या उर्वरित कालावधीत सुरु ठेवण्यासाठी या कार्यक्रमाची प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम म्हणून पुनर्र्चना करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

प्रभाव:

पुनर्रचित कार्यक्रमामुळे अल्पसंख्यक समाजाला सध्याच्या तुलनेत शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्य विकास क्षेत्रात उत्तम सामाजिक आर्थिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील. यामुळे मागास निकषांसंदर्भात राष्ट्रीय सरासरी आणि अल्पसंख्यक समाज यातील दरी कमी होण्यास मदत होईल. या कार्यक्रमातील लवचिकतेमुळे वेगवान अंमलबजावणी होऊन अल्पसंख्यक समुदायाचे अधिक समावेशीकरण शक्य होईल. अल्पसंख्यक बहुल शहरे आणि गावे यांच्यासाठी निकषांचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले असून अल्पसंख्यक समुदायासाठी लोकसंख्येच्या टक्केवारीचा निकष पुढीलप्रकारे सौम्य करण्यात आला आहे.

यापूर्वी मूलभूत सुविधा आणि सामाजिक आर्थिक निकषांच्या बाबतीत मागास शहरांनाच अल्पसंख्यक बहुल शहरे म्हणून ओळखण्यात येत होते. आता यापैकी एका बाबतीत मागास असलेली शहरे अल्पसंख्यक बहुल शहरे म्हणून धरली जातील.

यापूर्वी ५० टक्के अल्पसंख्यक समुदायाची लोकसंख्या असलेले गावांचे समूह धरले जात होते, आता ते २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे.

निकषांच्या या सुसुत्रीकरणामुळॆ समुदायांचा सर्वसमावेशक विकास होईल आणि सामाजिक सौहार्द वाढीला लागेल.

प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमात सध्याच्या तुलनेत ५७ टक्के अधिक क्षेत्र व्यापले जाईल.

बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमात देशातील १९६ जिल्ह्यांचा समावेश होता तर प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमात ३०८ जिल्हे समाविष्ट केले जातील

खर्च :

मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून या योजनेसाठी निधी पुरवला जाईल. व्यय विभागाच्या व्यय विषयक समितीने पुढीलप्रमाणे ३९७२ कोटी रुपये खर्चून प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम सुरु ठेवण्याची शिफारस केली आहे.

निधीच्या तरतुदीसाठी विशेष भर

१) ८० टक्के निधी शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्य विकासासाठी राखीव

२) ३३ ते ४० टक्के निधी महिला केंद्री प्रकल्पांसाठी राखीव

N.Sapre/S.Kane/P.Kor