आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
शेतकऱ्यांची थकित रक्कम देण्यासाठी साखर कारखान्यांना आर्थिक सहाय्य द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
Posted On:
02 MAY 2018 5:42PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 2 मे 2018
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थ विषयक केंद्रीय समितीने साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांची थकबाकी देता यावी म्हणून २०१७-१८ या साखर हंगामात ऊस तोडणीसाठी प्रति क्विंटल ५ रुपये ५० पैसे आर्थिक सहाय्य द्यायला मंजुरी दिली आहे.
विवरण:
कारखान्यांच्या वतीने थेट शेतकऱ्यांना हे अर्थसहाय्य दिले जाईल.
मागील वर्षांच्या थकबाकीसह एफआरपी रकमेमधून शेतकऱ्यांना देय असलेल्या ऊस किमतीत ही रक्कम समायोजित केली जाईल
उर्वरित रक्कम कारखान्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल.
सरकारने ठरवलेल्या पात्रता अटी पूर्ण केलेल्या कारखान्यांनाच सहाय्य दिले जाईल.
पार्श्वभूमी
चालू साखर हंगामात अंदाजे खपाच्या तुलनेत अधिक साखर उत्पादन झाल्यामुळे साखरेच्या किमतीत घसरण झाली आहे. यामुळे साखर कारखान्यांच्या तरलतेवर विपरीत परिणाम झाला असून शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम १९ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. कारखान्यांची तरलता सुधारण्यासाठी तसेच साखरेच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना थकीत रक्कम देता यावी यासाठी सरकारने गेल्या काही दिवसात अनेक निर्णय घेतले आहेत.
साखरेवरील आयात शुल्क १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवले तसेच निर्यातीवरील शुल्क रद्द केले.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
(Release ID: 1531017)
Visitor Counter : 111