नवी दिल्ली, 2 मे 2018

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने  कृषी क्षेत्रातील " हरित क्रांती- कृषी उन्नती योजना " ही एकछत्री योजना १२ व्या पंचवार्षिक योजना कालावधीच्या पुढे २०१९-२० पर्यंत मंजुरी दिली आहे. यात केंद्र सरकारचा हिस्सा 33,269.976 कोटी रुपये असेल.

या एकछत्री योजनेत ११ योजना / अभियानाचा समावेश आहे. समग्र आणि वैज्ञानिक पद्धतीने उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे आणि उत्पादनावर उत्तम लाभ सुनिश्चित करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा योजनेचा उद्देश आहे. या योजना 33,269.976 कोटी रुपये खर्चासह २०१९-२०२० पर्यंत सुरु राहतील.

या योजनेत पुढील योजनांचा समावेश आहे:

-फलोत्पादनच्या एकीकृत विकास अभियानासाठी  7533.04 कोटी रुपये केंद्र सरकारचा हिस्सा असेल. याच उद्देश फलोत्पादन वाढवून पोषण  सुरक्षा सुधारणे आणि शेतकरी कुटुंबाना आर्थिक मदत देऊन फलोत्पादन क्षेत्राचा समग्र विकास करणे हा आहे.

-तेलबियासह राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानात केंद्राचा वाटा 6893.38 कोटी रुपये असेल. याचा उद्देश निवडक जिल्ह्यात योग्य पद्धतीने क्षेत्र विस्तार आणि उत्पादकता वाढवून तांदूळ, गहू , डाळी तसेच वाणिज्य पिकांचे उतपादन वाढवणे तसेच खाद्य तेलाची उपलब्धता मजबूत करणे आणि खाद्य तेलाची आयात कमी करणे हा आहे.. 

-राष्ट्रीय शाश्वत कृषी योजना - केंद्राचा हिस्सा 3980.82 कोटी रुपये

-बिया आणि पेरणी सामुग्रीवरील उप-मोहीम - केंद्राचा हिस्सा 920.6 कोटी रुपये

-कृषी यांत्रिकीकरण उप-मोहीम - केंद्राचा वाटा  3250 कोटी रुपये

-एकात्मिक कृषी सहकार्य योजना -  केंद्राचा वाटा 1902.636 कोटी रुपये

एकात्मिक कृषी विपणन योजना -  केंद्राचा वाटा  3863.93 कोटी रुपये

राष्ट्रीय ई शासन योजना - केंद्राचा वाटा  211.06 कोटी रुपये

N.Sapre/S.Kane/P.Kor