Posted On:
27 APR 2018 4:32PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2018
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत, बांधण्यात आलेल्या स्वच्छतागृहांच्या खर्चाबाबत, सोशल मिडिया आणि काही मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमात अयोग्य माहिती देण्यात येत असल्याचे केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाच्या निदर्शनाला आले आहे.
घरामध्ये स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी पात्र लाभार्थ्याला 12,000 रुपये प्रोत्साहन वा अनुदान म्हणून दिले जातात. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचा वाटा 60:40 असा आहे. केंद्र सरकार आपला हिस्सा, राज्य सरकारकडे सुपुर्द करते आणि राज्य सरकार या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करते.
स्वच्छतागृहाची सरासरी किंमत 12,000 रुपये असली तरी स्थानिक जागानुसार त्यात फरक पडू शकतो. काही ठिकाणी लाभार्थी, सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करुन अधिक उत्तम स्वच्छतागृहं बांधू शकतात. अशा प्रकरणात सरकारचे प्रोत्साहन वा अनुदान, स्वच्छतागृहांच्या किंमती इतके असते असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
हे अभियान सुरु झाल्यापासून 7 कोटी स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली आहेत. स्वच्छतेच्या व्याप्तीत ऑक्टोबर 2014 च्या 39 टक्क्यांवरुन 82 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.
B.Gokhale /N.Chitale/P.Malandkar