नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2018

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय समितीने आज 14 व्या वित्त आयोगाच्या  (2018-19 आणि  2019-20)उर्वरित कालावधीदरम्यान राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियानाअंतर्गत  केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय बांबू अभियानाला मंजुरी दिली. हे अभियान संपूर्ण मूल्य साखळी तयार करून आणि उत्पादक (शेतकरी) आणि उद्योग यांच्यात प्रभावी संपर्क व्यवस्था निर्माण करून बांबू क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेल.

 

खर्च:

14 व्या वित्त आयोगाच्या (2018-19 आणि  2019-20).उर्वरित कालावधी दरम्यान अभियान राबवण्यासाठी 1290 कोटी रुपयांची (केंद्राचा वाटा 950 कोटी रुपये) तरतूद करण्यात आली आहे.

आर्थिक समितीने एनबीएमची मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यासाठी आणि कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या मंजुरीस राज्यांच्या विशेष शिफारशीनुसार वेळोवेळी करण्यात आलेल्या हस्तक्षेपासाठी खर्चाच्या निकषांसह अन्य बदल करण्यासाठी कार्यकारी समितीला अधिकार प्रदान करायला देखील मंजुरी दिली.

 

लाभार्थीः

या योजनेमुळे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात शेतकरी तसेच  स्थानिक कारागीर आणि बांबू क्षेत्रातील संलग्न उद्योगातील कर्मचाऱ्यांना लाभ होईल. सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्र बांबू लागवडीखाली आणण्याचा प्रस्ताव आहे. लागवडीमुळे सुमारे एक लाख शेतकऱ्यांना लाभ होण्याची शक्यता आहे.

 

समाविष्ट राज्ये/जिल्हे :

या अभियानाचा भर मर्यादित राज्यांमध्ये बांबूच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यावर आहे जिथे सामाजिक, आर्थिक आणि व्यावसायिक लाभ आहे , विशेषत: ईशान्येकडील राज्ये आणि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओड़िशा, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रेदश, तेलंगणा, गुजरात, तामिळनाडु आणि  केरळ या राज्यांचा यात समावेश आहे.

हे अभियान 4 हजार प्रक्रिया/ उत्पादन विकास कारखाने स्थापन करेल आणि 1 लाख हेक्टर पेक्षा अधिक क्षेत्र लागवडीखाली आणेल अशी आशा आहे.

 

प्रभाव:

बांबू लागवडीमुळे कृषी उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढेल आणि परिणामस्वरूप भूमिहीनांसह छोट्या आणि मध्यम शेतकरी आणि महिलांच्या उपजीविकेच्या संधींमध्ये वाढ होईल आणि उद्योगांना गुणवत्तापूर्ण सामुग्री मिळेल. अशा प्रकरे हे अभियान केवळ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या संभाव्य उपाय म्हणून काम करणार नाही तर हवामान आणि पर्यावरण सुधारण्यात देखील योगदान देईल. कुशल आणि अकुशल दोन्ही क्षेत्रात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत होईल.

 

विवरणः

पुनर्रचित एनबीएमचा प्रयत्न आहे-

1. कृषी उत्पन्नाला पूरक म्हणून बिगर वन सरकारी आणि खासगी जमिनीवर बांबू लागवड क्षेत्रात वाढ करणे आणि हवामान बदलाच्या दिशेने योगदान देणे
2. नाविन्यपूर्ण प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र स्थापन करणे, प्राथमिक प्रक्रिया करून संरक्षण तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ पायाभूत सुविधा निर्माण करून पीक व्यवस्थापनात सुधारणा करणे
3. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम स्तरावर उत्पादन विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि मोठ्या उद्योगांची पूर्ती करणे
4. भारतात अविकसित बांबू उद्योगाचा कायापालट करणे
5. कौशल्य विकास, क्षमता निर्मिती आणि बांबू क्षेत्राच्या विकासाबाबत जागरूकता निर्माण करायला प्रोत्साहन देणे

 

अंमलबजावणी, रणनीति आणि लक्ष्यः

बांबू क्षेत्राच्या विकासासाठी पुढील पावले उचलण्यात येतील-

1. ज्या राज्यांमध्ये बांबूचा सामाजिक, व्यावसायिक आणि आर्थिक लाभ आहे तिथे बांबूच्या विकासावर भर दिला जाईल.
2. बांबू उत्पादक ते ग्राहक संपूर्ण मूल्य साखळी असेल.
3. निर्धारित अंमलबजावणी दायित्वानुसार मंत्रालये / विभाग / संस्थांच्या एकत्रीकरणासाठी एक मंच म्हणून हे अभियान विकसित करण्यात आले आहे.
4. बांबू उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन आणि विकासावर भर दिला जाईल.

 

 

N.Sapre/S.Kane/D.Rane

(Release ID: 1530178) Visitor Counter : 152