नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2018

व्यापार करण्यासाठी सुलभ व्हावे  यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या  सरकारच्या धोरणाला अनुसरून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, यशस्वी बोलीदाराला, खाण पट्टे किंवा करार पट्टे बहाल करण्याचे अधिकार पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री आणि वित्त मंत्री यांच्याकडे सुपूर्त करण्याला मान्यता देण्यात आली. हायड्रो कार्बन एक्सप्लोरेशन अँड लायसन्सिंग पॉलिसी अर्थात हेल्प HELP अंतर्गत हा बोलीदार यशस्वी  असला पाहिजे तसेच  प्रदत्त सचिव समितीच्या शिफारशींवर आधारित आंतर राष्ट्रीय स्पर्धात्मक बोली नंतर हे खाण पट्टे बहाल करता येणार आहेत. हेल्प अंतर्गत वर्षातून दोनदा खाण पट्टे बहाल  करता येणार आहेत.यामुळे हे अधिकार या  मंत्र्यांकडे सोपवण्यात आल्यामुळे  खाण पट्टे बहाल करण्याच्या निर्णयाला गती येणार  असून व्यापार सुलभ  करण्याला  चालना मिळणार आहे

परिणाम

हेल्प धोरणा अंतर्गत प्रदत्त सचिव समिती,बोली मुल्याकंन निकष विचारात घेऊन बोलीदाराशी वाटाघाटी करते  आणि केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या अर्थ विषयक समितीला शिफारस करते. त्यानंतर ही समिती त्याला मंजुरी  देते, ही संपुर्ण प्रक्रिया प्रदीर्घ   आणि वेळ  घेणारी आहे, व्यापार   सुलभ  करण्याच्या धोरणाला अनुसरून या प्रक्रियेचा  वेळ कमी करण्याचा  निर्णय  घेण्यात आला.

पूर्व पीठिका

सरकारने 2016  मध्ये शोध आणि उत्पादन क्षेत्रासाठी हेल्प हे   नवे    धोरण  राबवण्याचा निर्णय घेतला.

NS/NC/PK