नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2018

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची आज सांगता झाली. 29 जानेवारी 2018 ला सुरू झालेलं हे अधिवेशन पहिल्या टप्प्यात 9 फेब्रुवारीपर्यंत आणि दुसऱ्या टप्प्यात 5 मार्च ते 6 एप्रिलपर्यंत या कालावधीत चालले. या अधिवेशनात पहिल्या टप्प्यात लोकसभेत सात दिवस तर राज्यसभेत आठ दिवस कामकाज झाले. दुसऱ्या टप्प्यात दोन्ही सभागृह मिळून कामकाजाची एकूण 22 सत्रं झाली. म्हणजेच संपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकूण लोकसभेत 29 तर राज्यसभेत 30 सत्रं झाली, अशी माहिती केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार यांनी दिली. अधिवेशन संपल्यानंतर नवी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

या अधिवेशनात लोकसभेत एकूण 5 विधेयकं मांडली गेली, 5 विधेयकं संमत झाली. तर राज्यसभेत एक विधेयक संमत झाले. दोन्ही सभागृहांमध्ये 4 विधेयकं संमत झाली.

लोकसभेच्या पहिल्या टप्प्यातल्या एकूण सत्रात 134 टक्के कामकाज झालं तर राज्यसभेत 96 टक्के कामकाज झालं. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यात लोकसभेत केवळ 4 टक्के आणि राज्यसभेत केवळ 8 टक्के कामकाज झालं. त्यामुळे अधिवेशनाचं सरासरी कामकाज लोकसभेत 23 टक्के तर राज्यसभेत 28 टक्के एवढं आहे, असं अनंत कुमार यांनी सांगितलं.

या अधिवेशनात 1 फेब्रुवारीला सर्वसाधारण अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. त्याशिवाय वित्त विधेयक, वित्तविधेयकाशी संबंधित 2 विधेयकं, चिटफंड विधेयक आणि परागंदा झालेल्या आर्थिक गुन्हेगारांविषयीचे विधेयक अशी पाच विधेयके लोकसभेत संमत झाली. दोन्ही सभागृहात तोषदान (ग्रॅच्युएटी) सुधारणा विधेयक संमत करण्यात आले.

NS/RA/PK