नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2018

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील मानवी हक्कांचे संरक्षण व संवर्धनासाठी मानवी हक्क (सुधारणा) विधेयक 2018 ला मंजुरी दिली आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये:

• या विधेयकात “राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाला” मानवाधिकार आयोगाचा सदस्य मानण्याचा प्रस्ताव आहे

• आयोगामध्ये एक महिला सदस्य सामील करण्याचा प्रस्ताव आहे.

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तसेच राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षांच्या निवडीची पात्रता आणि व्याप्ती वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे.

• केंद्रशासित प्रदेशांत मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणाची देखरेख करण्यासाठी एक यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष आणि राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षांचा कालावधी, इतर आयोगांच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या कालवधीसोबत सुसंगत करण्याचा प्रस्ताव आहे.

फायदे:

या सुधारणांमुळे भारतीय मानवाधिकार संस्था आपली भूमिका आणि जबाबदारी अधिक प्रभावीपणे पार पडू शकेल.

NS/SM/PK